बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म समग्र खुद नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिए पनि बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा रहेको जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको छैन। विशेषगरी खराब कर्जा अर्थात् Non-Performing Loan (NPL) को बढ्दो दरले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.५१ प्रतिशतबाट बढेर ५.३५ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् बैंकहरूले नाफा बढाए पनि कर्जा असुलीको समस्या भने थप गहिरिएको देखिन्छ । २० बैंकले गत आर्थिक वर्षमा कुल ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो नाफा ३१.९५ प्रतिशतले बढी हो। सतही रूपमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र सुधारको बाटोमा फर्किएको देखिन्छ। तर नाफासँगै खराब कर्जाको तथ्यांकलाई जोडेर हेर्दा तस्वीर केही फरक देखिन्छ। बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ४.५१ प्रतिशतबाट ५.३५ प्रतिशत पुग्नु भनेको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीको जोखिम अझै उच्च रहेको संकेत हो ।
प्रभु बैंकमा सबैभन्दा ठूलो दबाब
खराब कर्जाको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर अवस्था प्रभु बैंकको देखिएको छ। बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये यो सबैभन्दा उच्च दर हो। खराब कर्जा यति उच्च हुनु बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा गम्भीर दबाब रहेको संकेत हो। प्रभु बैंक खुद नाफाका आधारमा पनि कमजोर देखिएको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ। त्यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातसमेत न्यूनतम आवश्यक सीमाभन्दा तल रहेको अवस्थामा खराब कर्जाको उच्च दरले बैंकमाथिको दबाब थप बढाएको देखिन्छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकले त्यस्ता कर्जाका लागि थप प्रावधान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रावधान बढेपछि बैंकको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रभु बैंकको उच्च खराब कर्जा केवल एउटा प्रतिशतको तथ्यांक नभई बैंकको आम्दानी, पुँजी र भविष्यको लाभांश क्षमतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
एनआईसी एसियामा पनि खराब कर्जाको दबाब
एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा अनुपात पनि ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको बैंकको नाफा यसपटक घटेर १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसमा खराब कर्जाको दबाब महत्वपूर्ण कारणमध्ये एक देखिन्छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। साथै प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात न्यूनतम सीमाभन्दा तल रहेको अवस्थाले बैंकको वित्तीय दबाबलाई थप स्पष्ट पार्छ। एनआईसी एसियाको उदाहरणले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ खुद नाफा मात्रै हेरेर बैंकको अवस्था मूल्यांकन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बैंकले नाफा कमाएको देखिए पनि खराब कर्जा, प्रावधान, पुँजी कोष र वितरणयोग्य नाफा कमजोर छ भने त्यसलाई पूर्ण वित्तीय सुधार भन्न सकिँदैन।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खराब कर्जा पनि बढ्यो
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ८.६६ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकले २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको भए पनि वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६.६९ प्रतिशत छ। बैंकले ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरे पनि खराब कर्जाको स्तरले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब रहेको देखाउँछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा असमान अवस्था देखाउँछ। केही बैंकले उल्लेख्य नाफा कमाइरहेका छन्, तर उनीहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा समस्याग्रस्त कर्जाको हिस्सा पनि उच्च छ। त्यसैले बैंकहरूको तुलना गर्दा नाफाको आकारसँगै खराब कर्जाको अनुपातलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
सबै बैंकको अवस्था भने समान छैन
खराब कर्जा बढेको भन्दै सबै बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। यसको स्पष्ट उदाहरण एभरेष्ट बैंक हो। बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन २० वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम हो। एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र लाभांश क्षमता ३८.३२ प्रतिशत रहेको छ। यसले खराब कर्जा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने बैंकको क्षमता र वित्तीय प्रदर्शनबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। नेपाल एसबिआई बैंकको खराब कर्जा २.९२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.९५ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.०७ प्रतिशत रहेको छ। यसबाट बैंकहरूबीच कर्जा गुणस्तर व्यवस्थापनमा ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ।
खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र कर्जा लिएका व्यवसाय तथा व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमतामा आएको दबाबसँग जोडिएको छ। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा व्यवसायको कारोबार, नगद प्रवाह र आम्दानी प्रभावित हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्छ। पछिल्लो समय कर्जा मागसमेत अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुराना कर्जाको असुलीमा समस्या देखिनु बैंकहरूका लागि थप चुनौती हो। विशेषगरी निर्माण, घरजग्गा, व्यापार तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको सुस्तताले ऋणीको नगद प्रवाह प्रभावित पार्दा कर्जा नियमित राख्न कठिन भएको हुन सक्छ। त्यसको परिणामस्वरूप विगतमा नियमित देखिएका केही कर्जा पनि खराब कर्जामा वर्गीकृत हुन सक्छन्।
नाफा बढ्नुको अर्थ जोखिम घट्नु होइन
गत आर्थिक वर्ष बैंकहरूको खुद नाफा बढेको छ। तर नाफा वृद्धिको संरचना हेर्नु आवश्यक हुन्छ। केही बैंकमा प्रावधान राइटब्याकका कारण नाफा बढेको देखिन्छ। कर्जा नोक्सानीका लागि पहिले छुट्याइएको रकममध्ये केही फिर्ता आउँदा बैंकको खुद नाफा बढ्न सक्छ। तर यस्तो वृद्धि बैंकको मूल व्यवसायबाट भएको दिगो आम्दानी वृद्धिभन्दा फरक हुन्छ। २० बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको करिब १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् वृद्धि करिब १ प्रतिशत मात्रै हो। यसले बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोतमा ठूलो विस्तार नभएको देखाउँछ। त्यसैले ३१.९५ प्रतिशतको खुद नाफा वृद्धि मात्रै हेरेर बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा थप प्रावधान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले नाफा र पुँजीमा पुनः दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
खराब कर्जा नियन्त्रण अब मुख्य चुनौती
बैंकिङ क्षेत्रका लागि अबको प्रमुख चुनौती कर्जा विस्तारभन्दा पनि गुणस्तरीय कर्जा विस्तार र प्रभावकारी असुली बन्ने देखिन्छ। कर्जा बढाउने नाममा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा बैंककै लागि समस्या बन्न सक्छ। बैंकहरूले खराब कर्जा पहिचान, ऋणीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन, पुनर्संरचना तथा असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि उच्च NPL भएका बैंकको निगरानी थप महत्वपूर्ण बन्नेछ। विशेषगरी १० प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा पुगेका बैंकमा जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता र प्रावधानको अवस्था अझ गहिरोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर मात्रै कमजोर हुँदैन, त्यसले पुँजी, नाफा र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा समेत असर पार्न सक्छ।
निष्कर्ष
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले नाफामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। तर खराब कर्जा ४.५१ प्रतिशतबाट बढेर ५.३५ प्रतिशत पुग्नुले बैंकिङ क्षेत्र अझै जोखिममुक्त भइनसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमा देखिएको उच्च खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रभित्रको जोखिम समान रूपमा वितरण नभएको प्रमाण हो। अर्कोतर्फ एभरेष्टजस्ता बैंकले खराब कर्जा न्यून राख्दै राम्रो नाफा र वितरणयोग्य नाफा कायम गर्न सफल भएका छन्।
त्यसैले अब बैंकिङ क्षेत्रको मूल्यांकन गर्दा ‘कसले कति नाफा कमायो’ भन्दा ‘त्यो नाफा कति दिगो छ र बैंकको कर्जा कति स्वस्थ छ’ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण बन्नेछ। नाफा बढ्दै जाने तर खराब कर्जा पनि निरन्तर बढ्ने हो भने अहिलेको नाफा भविष्यको जोखिमलाई ढाक्ने माध्यम मात्रै बन्न सक्छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक सुधारको मुख्य मापदण्ड नै खराब कर्जा नियन्त्रण, कर्जा असुली र गुणस्तरीय कर्जा विस्तार बन्ने देखिन्छ।
