बैंकिङ खबर / केही वर्षयता नेपालको सहकारी क्षेत्र निरन्तर संकटको चर्चामा छ। सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने, सहकारी सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने, ऋण लगानी असुल नहुने तथा ठूलो रकम अपचलन भएको आरोपमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान हुने क्रम बढेको छ। यही कारण सहकारी क्षेत्रप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वाससमेत कमजोर बनेको छ ।
तर अहिले प्रश्न उठेको छ– सहकारी क्षेत्र साँच्चिकै संकटबाट बाहिर निस्किँदैछ कि समस्या अझै फैलिरहेको छ ?यसको जवाफका लागि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या, बचतकर्ताको फसेको रकम, फिर्ता भएको रकम, खराब कर्जा, सम्पत्ति असुली, नयाँ उजुरी र सरकारी हस्तक्षेपजस्ता सूचकलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
संकटको केन्द्रमा बचतकर्ता
सहकारी संकटको सबैभन्दा ठूलो असर बचतकर्तामाथि परेको छ। सहकारीमा नियमित बचत गर्दै आएका सर्वसाधारणले आवश्यक परेको समयमा आफ्नै रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि समस्या सार्वजनिक रूपमा सतहमा आएको हो ।
सहकारी संस्थाले सदस्यबाट संकलन गरेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा ऋणका रूपमा लगानी गर्छ। ऋण असुली कमजोर हुँदा संस्थाको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बचत फिर्तामा पर्छ। कतिपय संस्थामा भने समस्या केवल तरलताको अभावमा सीमित नभई सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबाट भएको भनिएको अनियमितता र गलत लगानीसम्म पुगेको देखिन्छ। यसकारण अहिले सहकारी क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकन गर्दा कति सहकारी समस्यामा छन् भन्ने मात्र होइन, ती संस्थामा सर्वसाधारणको कति रकम फसेको छ र कति रकम फिर्ता भयो भन्ने तथ्यांक बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सहकारी संकट मापन गर्ने प्रमुख सूचक समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको संख्या हो। तर एउटा संस्थाको संख्या अर्को संस्थासँग बराबर हुँदैन। कुनै संस्थामा केही करोड रुपैयाँको समस्या हुन सक्छ भने अर्को संस्थामा अर्बौं रुपैयाँको दायित्व हुन सक्छ । त्यसैले समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने तथ्यसँगै कुल बचत दायित्व, बचतकर्ता संख्या र असुल हुन बाँकी रकम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । समस्याग्रस्त संस्थामाथि कारबाही सुरु हुनु आफैंमा संकट बढेको संकेत होइन। बरु समस्या पहिचान गरेर समाधान प्रक्रियामा लैजान खोजिएको संकेत पनि हुन सक्छ। तर नयाँ–नयाँ सहकारी समस्याग्रस्त हुने क्रम जारी छ भने त्यसले संकट अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको देखाउँछ ।
पैसा फिर्ता भयो कि कागजमै समाधान भयो ?
सहकारी संकट समाधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मापन भनेको बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाए कि पाएनन् भन्ने हो।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोज्ने, ऋणीबाट रकम उठाउने, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम भए पनि अन्तिम परिणाम बचतकर्ताको रकम फिर्तासँग जोडिन्छ। यदि ठूलो रकम असुली भएर बचतकर्ताले पैसा पाउन थालेका छन् भने सुधारको संकेत मान्न सकिन्छ। तर वर्षौँदेखि रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्ताको संख्या घटेको छैन भने संकट अझै गम्भीर रहेको बुझ्नुपर्छ। यसकारण सरकारी संयन्त्र र सम्बन्धित निकायले कति रकम फिर्ता गरियो, कति रकम असुल हुन बाँकी छ र कति बचतकर्ता अझै प्रभावित छन् भन्ने तथ्यांक नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सहकारीको अर्को ठूलो समस्या : खराब कर्जा
सहकारी संकटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष खराब कर्जा हो। बचत संकलन गरेर ऋण लगानी गर्ने संस्थाको ऋण असुली कमजोर भयो भने संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन्छ। कतिपय सहकारीले घरजग्गा, व्यापार तथा सम्बन्धित व्यक्तिका व्यवसायमा ठूलो रकम लगानी गरेका कारण समस्या आएको देखिन्छ। ऋण लगानी गर्दा जोखिम मूल्यांकन कमजोर हुनु, एउटै समूह वा व्यक्तिमा ठूलो रकम केन्द्रित हुनु र ऋण असुली प्रणाली प्रभावकारी नहुनुले समस्या थप गहिर्याउन सक्छ ।
त्यसैले सहकारी क्षेत्र सुधार भएको हो कि होइन भन्ने मूल्यांकन गर्दा कुल ऋणमध्ये कति रकम नियमित छ र कति रकम खराब कर्जामा परिणत भएको छ भन्ने सूचक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ। कतिपय संस्थासँग सम्पत्ति रहेको भए पनि तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको कारण सम्पत्ति र नगदबीचको फरक हो। घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्न समय लाग्छ। कतिपय सम्पत्ति विवादित हुन सक्छन्। केही सम्पत्ति ऋणको धितोमा रहेका हुन्छन् भने कतिपयको वास्तविक मूल्यांकनसमेत चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति कति छ भन्ने तथ्यसँगै त्यो सम्पत्ति कति मूल्यमा र कति समयमा नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सञ्चालकमाथिको कारबाहीले मात्रै समाधान हुन्छ ?
सहकारीमा अनियमितता वा रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान, पक्राउ र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। दोषीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ। तर सञ्चालक पक्राउ पर्नु वा मुद्दा चल्नु मात्रै बचतकर्ताका लागि समाधान होइन। उनीहरूको मुख्य माग आफ्नै बचत फिर्ता पाउनु हो । त्यसैले कानुनी कारबाहीसँगै सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, बिक्री र रकम असुलीको प्रक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। दोषीमाथि कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सके मात्रै संकट समाधानतर्फ गएको मान्न सकिन्छ ।
सहकारी संकटपछि सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र नियमन प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ। यसले सरकार समस्या समाधानका लागि सक्रिय भएको देखाउँछ। नियमनलाई बलियो बनाउने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व पहिचान गर्ने र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयासलाई सुधारका सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ। तर सरकारी संयन्त्रको सक्रियता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको परिणाम बचतकर्ताले महसुस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। यदि समस्या समाधानको प्रक्रिया तीव्र हुँदै गएको छ, असुली बढेको छ र बचत फिर्ता हुने क्रम बढेको छ भने संकट क्रमशः नियन्त्रणमा आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
सहकारी क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– पुराना समस्याग्रस्त सहकारी समाधान भइरहेका बेला नयाँ संस्था समस्यामा थपिँदै छन् कि छैनन् ? पुराना सहकारीको समस्या समाधान हुँदै गए पनि नयाँ उजुरी र नयाँ समस्याग्रस्त संस्था थपिँदै गए भने समग्र प्रणाली अझै जोखिममा रहेको मान्नुपर्छ। तर नयाँ समस्या आउने क्रम घटेको छ, पुराना संस्थाको असुली बढेको छ र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र भएको छ भने सुधारको आधार बलियो हुन्छ। यही सूचकले अहिलेको सहकारी क्षेत्र संकट व्यवस्थापनको चरणमा छ कि संकटबाट बाहिर निस्किने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ ।
