काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर पनि घटेको छ र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। यसको प्रभावस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढाएका छन्। तर कर्जा कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ भन्ने तथ्यांकले भने नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को तस्वीर देखाएको छ। उत्पादन र कृषि क्षेत्रभन्दा निर्माण, आयात तथा उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक आधारमा यो वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कर्जा विस्तार ८ प्रतिशत पुगेकाले यस वर्षको वृद्धि तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ।
तथ्यांकले सबैभन्दा रोचक पक्ष भने क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि उपभोग्य क्षेत्र (१३ प्रतिशत) तथा यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवा (१२.५ प्रतिशत) छन्। औद्योगिक उत्पादनतर्फ ६.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा वृद्धि जम्मा ०.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
तर सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय कृषि क्षेत्र बनेको छ। बैंकहरूको कुल कर्जा बढिरहेका बेला कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र अझै पनि बैंकिङ लगानीको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको संकेत गर्छ।
अर्कोतर्फ, कर्जाको प्रकृतिअनुसार हेर्दा आयातसँग सम्बन्धित ट्रष्ट रिसिट कर्जा ३६.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो। यसले बजारमा आयात गतिविधि फेरि विस्तार हुन थालेको देखाउँछ। मार्जिन कर्जा, हायर पर्चेज तथा रियल स्टेट कर्जामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने क्यास क्रेडिट र ओभरड्राफ्ट कर्जा भने घटेका छन्।
बैंकहरूले अझै पनि घरजग्गालाई नै प्रमुख धितोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। कुल कर्जामध्ये ६३.६ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा आधारित छ। यद्यपि यो हिस्सा गत वर्षको तुलनामा केही घटेको छ भने चालु सम्पत्तिको धितोमा जाने कर्जा सामान्य रूपमा बढेको छ।
संस्थागत र व्यक्तिगत कर्जाको अनुपातमा पनि सामान्य परिवर्तन देखिएको छ। कुल कर्जामध्ये ६२.६ प्रतिशत गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्र र ३७.४ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रमा गएको छ। यसले व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा विस्तारै बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
समग्रमा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले एउटा मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। कर्जा विस्तार पुनः गति लिन थालेको छ, तर त्यो उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रभन्दा निर्माण, उपभोग र आयाततर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा अपेक्षाअनुसार नदेखिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
