बैंंकिङ खबर / नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्ला केही वर्षदेखि धानेको सबैभन्दा ठूलो आधार रेमिट्यान्स हो। उद्योग–व्यवसाय अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेका छैनन्, निर्यात अझै कमजोर छ, निजी लगानीले गति लिन सकेको छैन। तर विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम भने निरन्तर नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि यही यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.२ प्रतिशत बढी हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा नेपालमा करिब १५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आएको थियो। अर्थात् एक वर्षको अन्तरमा मात्रै झण्डै ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थप रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
रेमिट्यान्स वृद्धिको गति पछिल्ला केही महिनामा झन् तीव्र बनेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएर नेपालको इतिहासमै मासिक रूपमा सबैभन्दा धेरै रकम आएको थियो। जेठ महिनामा पनि २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। लगातार दुई महिनासम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनु नेपालको बाह्य क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
एक वर्षमै किन यति धेरै बढ्यो रेमिट्यान्स ?
रेमिट्यान्स वृद्धिको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ३ लाख ६७ हजारभन्दा बढी नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि ३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी छ। अर्थात् ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक अझै पनि रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्।
दोस्रो कारण गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीको सुधार हो। विशेषगरी साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानमा कोभिडपछि श्रम बजार पूर्ण रूपमा खुलेको छ। निर्माण, सेवा, आतिथ्य र औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी बढ्दा नेपाली श्रमिकको आम्दानी पनि बढेको छ।
तेस्रो कारण औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्ति बढ्नु हो। डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा, मोबाइल बैंकिङ, वालेट र बैंकिङ नेटवर्क विस्तारका कारण पहिले अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) बाट आउने रकम पनि अहिले बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेको देखिन्छ।
हुन्डी नियन्त्रणको प्रभाव
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा हुन्डी कारोबार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अवैध कारोबारविरुद्ध निगरानी कडा बनाइएको छ। वैदेशिक मुद्रा सम्बन्धी नियमहरू पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएका छन्।
यसका कारण विदेशमा रहेका नेपालीले कानुनी माध्यमबाटै रकम पठाउने क्रम बढेको छ। बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले दिने सेवा सहज हुनु र रकम छिटो प्राप्त हुने व्यवस्थाले पनि औपचारिक च्यानलको प्रयोग बढेको देखिन्छ।
डलरमा पनि उल्लेख्य वृद्धि
रेमिट्यान्स वृद्धि नेपाली रुपैयाँमा मात्रै होइन, अमेरिकी डलरमा पनि उल्लेख्य छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ महिनामा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २९.६ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा डलरमा वृद्धि दर १२.८ प्रतिशत मात्रै थियो।
यसले रेमिट्यान्सको वृद्धि केवल विनिमय दरको प्रभाव नभई वास्तविक रकम नै बढेको देखाउँछ।
अर्थतन्त्रलाई कस्तो फाइदा ?
रेमिट्यान्स बढ्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको बाह्य क्षेत्रमा परेको छ। यही कारण शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ भने चालु खाता पनि ८ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु, आयात धान्ने क्षमता बढ्नु, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा स्थिरता आउनु र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ।
रेमिट्यान्सकै कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। निक्षेप ८० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ र ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरेको छ।
तर चिन्ताका विषय पनि छन्
रेमिट्यान्स बढ्नु सकारात्मक भए पनि यसले केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो—के नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीको कमाइमै निर्भर हुँदै गएको हो ?
पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ, तर निर्यातको अवस्था सन्तोषजनक छैन। औद्योगिक उत्पादनमा अपेक्षित सुधार आएको छैन। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार जम्मा ६.२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
यसले रेमिट्यान्सबाट आएको ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको देखाउँछ। अधिकांश रकम उपभोग, घरजग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक खर्चमै प्रयोग भइरहेको छ।
अबको चुनौती
रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले पनि मजबुत बनाइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत र बैंकिङ प्रणालीको तरलता सबैमा यसको प्रत्यक्ष योगदान छ। तर रेमिट्यान्सलाई मात्र आर्थिक विकासको स्थायी आधार बनाउन सकिँदैन।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अबको चुनौती रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना–मझौला उद्यममा लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। विदेशबाट आएको पैसा उपभोगमा मात्र सीमित रहेसम्म आर्थिक वृद्धि दिगो बन्न सक्दैन।
निष्कर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। एक वर्षमै झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ थप रेमिट्यान्स भित्रिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो। तर यही तथ्यांकले अर्को यथार्थ पनि उजागर गर्छ—अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अझै पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशबाट आउने आम्दानी नै बनेको छ।
