बैंंकिङ खबर / केही वर्षअघिसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो—तरलताको अभाव। निक्षेप संकलन गर्न बैंकहरूले १२–१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए। ऋणको माग उच्च थियो, तर लगानीयोग्य रकम पर्याप्त थिएन। त्यसबेला बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तरलता माग्ने अवस्थामा थिए। तर अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ।
बैंकहरूसँग पैसा छ, तर ऋण लिने ग्राहक कम छन्। निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, रेमिट्यान्सले नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ। तर उद्योग–व्यवसायमा लगानी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ। यही अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक महिनायता निरन्तर खुला बजार कारोबारमार्फत बैंकहरूबाट पैसा तानिरहेको छ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले आज फेरि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्दैछ। योसँगै पछिल्लो एक महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले १८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका एक वर्षे ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ। यसबाहेक छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत पनि ठूलो परिमाणमा रकम बजारबाट फिर्ता लगेको छ।
किन जारी हुँदैछन् लगातार ऋणपत्र ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारजस्तै बजेट खर्च गर्न ऋणपत्र जारी गरेको होइन। यसको उद्देश्य फरक छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता नियन्त्रण गर्न यस्तो उपकरण प्रयोग गर्छ। जब बैंकहरूसँग आवश्यकता भन्दा धेरै पैसा हुन्छ, त्यो रकम छोटो अवधिमा अन्तरबैंक बजारमा सस्तो ब्याजदरमा घुम्न थाल्छ। यसले ब्याजदरमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ। दीर्घकालमा मुद्रास्फीति, सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि वा वित्तीय प्रणालीमा अन्य जोखिम सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले अतिरिक्त रकम केही समयका लागि आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याएर बजारमा रहेको नगदको मात्रा सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकले गरिरहेको काम पनि यही हो।
एक महिनामै १८५ अर्बको ऋणपत्र
असार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक एक वर्षे ऋणपत्र जारी गरेको छ। विभिन्न मितिमा ३५ अर्ब, ४५ अर्ब, २५ अर्ब, २० अर्ब, २५ अर्ब, २० अर्ब र आज थप १५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी भएपछि एक महिनामै यसको कुल परिमाण १८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यससँगै २८ दिन, ७५ दिन, ७९ दिन र ९१ दिन अवधिका निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत पनि ठूलो रकम बजारबाट फिर्ता लगिएको छ। यसले केन्द्रीय बैंक अहिले तरलता व्यवस्थापनमा निकै सक्रिय देखिएको संकेत गर्छ।
आखिर बैंकमा पैसा किन थुप्रियो ?
यसको पहिलो कारण हो—रेमिट्यान्स। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै नेपालमा २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो। विदेशबाट आउने यही रकम बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपका रूपमा जम्मा भइरहेको छ।
दोस्रो कारण हो—कर्जा विस्तारको सुस्त गति। नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ११ महिनामा निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। तर यही अवधिमा कर्जा विस्तार भने ६.२ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थात् बैंकमा आएको सबै पैसा ऋणका रूपमा बाहिर जान सकेको छैन। यसले बैंकहरूको भल्टमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ।
ब्याजदर घट्दा पनि किन बढेन ऋण ?
सामान्य अर्थशास्त्रले भन्छ—ब्याजदर घटेपछि ऋणको माग बढ्नुपर्छ। तर नेपालमा अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर पनि विगत केही वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ। तर उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छैनन्।
यसको कारण केवल ब्याजदर होइन। बजारमा माग कमजोर छ, धेरै उद्योग आफ्नो क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, निर्माण क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान छैन, घरजग्गा कारोबार पुरानै लयमा फर्किएको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सस्तो ब्याज पाए पनि नयाँ ऋण लिन हतार गरेका छैनन्। यसैले अहिलेको चुनौती तरलताको अभाव होइन, ऋणको मागको अभाव हो।
राष्ट्र बैंकको कदमले कसलाई असर गर्छ ?
सामान्य निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणलाई तत्काल कुनै प्रत्यक्ष असर पर्दैन। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्दा उनीहरूको अतिरिक्त रकम निश्चित अवधिका लागि केन्द्रीय बैंकमा राखिन्छ। त्यसबापत बैंकले निश्चित प्रतिफल पनि पाउँछन्। तर यसले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ। अन्तरबैंक बजारमा ब्याजदर अत्यधिक तल झर्नबाट रोक्छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कायम राख्छ र बजारमा अनावश्यक नगदको चाप कम गर्छ।
अर्कोतर्फ, यदि भविष्यमा ऋणको माग एकाएक बढ्न थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले यिनै उपकरण परिपक्व भएपछि रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन दिन सक्छ। त्यसैले यो स्थायी रूपमा पैसा हटाउने प्रक्रिया होइन, तरलताको अस्थायी व्यवस्थापन हो।
रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक गरेका आर्थिक सूचकहरूले नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो भएको देखाएका छन्। शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा छ। चालु खाता पनि उल्लेख्य बचतमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। तर यी सबै उपलब्धिको प्रमुख आधार उत्पादन र निर्यात होइन, रेमिट्यान्स हो।
यदि विदेशबाट आउने रकम यही गतिमा नबढ्ने हो भने अहिले देखिएको बाह्य क्षेत्रको मजबुती पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले धेरै अर्थविद्ले अहिलेको अवस्थालाई ‘रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र’ भन्ने गरेका छन्।
अबको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार ऋणपत्र जारी गर्नु आफैंमा नकारात्मक संकेत होइन। बरु यसले केन्द्रीय बैंक बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलताप्रति सचेत रहेको देखाउँछ। तर यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—जब बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर सस्तो छ, तर ऋणको माग छैन भने अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या कहाँ छ?
यसको उत्तर निजी क्षेत्रको लगानी, बजारको माग, औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ। यी क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।
अहिले राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर दीर्घकालीन समाधान भने अतिरिक्त पैसा तान्नु होइन, त्यो रकम उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनु हो। बैंकमा थुप्रिएको निक्षेपले मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन; त्यो रकमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षेत्रमा पुग्दा मात्र अर्थतन्त्रले वास्तविक गति लिन्छ।
