काठमाडौं। नेपालको केन्द्रीय बैंकको संरचना, नेतृत्व र नियामकीय भूमिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले गभर्नरको कार्यकालदेखि डेपुटी गभर्नरको संख्या, सञ्चालक समितिको संरचना, डिजिटल मुद्राको कानुनी आधार र केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकासम्मका विषयमा व्यापक सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारले यी प्रस्तावलाई समयसापेक्ष सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर संसद, बैंकिङ क्षेत्र र अर्थविद्हरूबीच भने यी परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकको क्षमता बढाउँछ कि स्वायत्ततामाथि असर गर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।
किन आवश्यक पर्यो संशोधन ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लागू भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी, फिनटेक, क्यूआर कारोबार, सीमापार डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा, जलवायुजन्य वित्तीय जोखिम तथा डिजिटल मुद्राजस्ता नयाँ विषयहरू बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर अहिलेको ऐनले यी धेरै विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको भनाइअनुसार अहिलेको ऐनलाई आधुनिक केन्द्रीय बैंकको भूमिका अनुरूप बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल गराउनु तथा वित्तीय स्थायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै संशोधनको मुख्य उद्देश्य हो।
गभर्नरको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव
विधेयकमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय गभर्नरको कार्यकाल हो। हाल गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्तावमा यसलाई चार वर्ष बनाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
सरकारको तर्क छ—कार्यकाल छोटो हुँदा संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुने र नेतृत्वमा नियमित अवसर सिर्जना हुनेछ।
तर यस विषयमा संसदमा फरक मत देखिएको छ। केही सांसदले कार्यकाल घटाउँदा केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा मौद्रिक नीति र वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यकाल छोट्याउनु उपयुक्त नहुन सक्छ।
तीन डेपुटी गभर्नर राख्ने तयारी
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्तावले यो संख्या बढाएर तीन जना पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारका अनुसार केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको, डिजिटल वित्त, बैंकिङ सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय स्थायित्व तथा अनुसन्धानका जिम्मेवारी बढेकाले नेतृत्व तहमा थप क्षमता आवश्यक परेको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सकियो भने अतिरिक्त डेपुटी गभर्नरले संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ। तर केवल पद थपेर मात्र सुधार नहुने भएकाले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
सञ्चालक समितिमा फेरबदल
संशोधन प्रस्तावले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यप्रणालीमा पनि केही परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। सञ्चालक समितिमा रहने सदस्यहरूको भूमिका, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यही विषयमा सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र विज्ञको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने, नियुक्तिमा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया
संसदमा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया हो।
कतिपय सांसदहरूले गभर्नर छनोट प्रक्रिया अझ खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक प्रभाव न्यून हुने गरी योग्य व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
केही सांसदले नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ वा थप सार्वजनिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
डिजिटल रुपैयाँको कानुनी आधार
संशोधन विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency–CBDC) जारी गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गर्नु हो।
विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले अहिले डिजिटल मुद्राको परीक्षण गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भविष्यमा आवश्यक परे डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले तत्काल डिजिटल रुपैयाँ जारी हुने होइन। तर कानुनी अवरोध हटाएर अध्ययन, परीक्षण र आवश्यक तयारी गर्न बाटो खुल्नेछ।
वित्तीय स्थायित्वमा जोड
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकलाई मुख्यतः मौद्रिक नीति र बैंकिङ नियमन गर्ने संस्थाका रूपमा हेरिँदै आएको छ। नयाँ संशोधनले भने वित्तीय स्थायित्व लाई पनि राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ।
यसअन्तर्गत प्रणालीगत जोखिमको पहिचान, वित्तीय संकटको पूर्वतयारी, ठूला बैंकहरूको निगरानी तथा वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट बनाइने प्रस्ताव छ।
फिनटेक र डिजिटल बैंकिङ
बैंकिङ प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल हुँदै गएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर, डिजिटल वालेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र फिनटेक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै नियमनका नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्।
संशोधनले यस्ता नयाँ वित्तीय प्रविधिलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप स्पष्ट अधिकार दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहक संरक्षणलाई बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ।
संसदमा उठेका मुख्य प्रश्न
विधेयकमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्।
- गभर्नरको कार्यकाल किन घटाउनुपर्यो?
- डेपुटी गभर्नर थप्नुको आवश्यकता के हो?
- के यसले राष्ट्र बैंकको प्रशासनिक खर्च बढाउँदैन?
- राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पर्याप्त सुरक्षित छ कि छैन?
- सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित बनाइने?
- डिजिटल मुद्राका लागि नेपाल तयार छ कि छैन?
धेरै सांसदहरूले सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
प्रस्तावित संशोधन पारित भए केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना बदलिनेछ। नेतृत्व तह विस्तार हुनेछ, नियामकीय दायरा फराकिलो हुनेछ र डिजिटल वित्तसम्बन्धी नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नयाँ नियामकीय मापदण्डअनुसार आफ्ना आन्तरिक प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने हुन सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो संशोधनले दीर्घकालमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नजिक ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ। तर यसको सफलता कानुनभन्दा पनि कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
अबको प्रक्रिया
प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल सम्पन्न भइसकेपछि विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि जानेछ। समितिले आवश्यक संशोधन सुझाएपछि मात्रै विधेयक पुनः संसदमा फर्किनेछ। त्यसपछि दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसबीच सांसद, अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, बैंकर्स र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबाट आउने सुझावले विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
निष्कर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन केवल केही दफा परिवर्तन गर्ने प्रयास मात्र होइन, नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई आगामी दशकका चुनौतीसँग सामना गर्न सक्षम बनाउने संरचनागत सुधारको प्रयास पनि हो।
गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, तीन जना डेपुटी गभर्नर राख्ने, डिजिटल मुद्रालाई कानुनी आधार दिने, वित्तीय स्थायित्वलाई संस्थागत जिम्मेवारी बनाउने र नियामकीय संरचनालाई समयानुकूल बनाउने प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको भूमिका नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर अर्को पक्षमा, स्वायत्तता, पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत उत्तरदायित्वसम्बन्धी उठेका प्रश्नलाई पनि गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता केवल कानुनले होइन, त्यसको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, व्यावसायिक नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ। त्यसैले अब संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलले यी प्रस्तावलाई कति परिमार्जन गर्छ र अन्ततः नेपालको केन्द्रीय बैंक कस्तो स्वरूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले बैंकिङ क्षेत्रको भावी दिशालाई समेत निर्धारण गर्नेछ।
