काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षमा दुई विपरीत अवस्थाबाट गुज्रियो। एकातिर बैंकहरूमा तरलता सुधारियो, ब्याजदर घट्यो र कर्जा विस्तारको प्रयास भयो। अर्कोतिर बैंकिङ कसुर, कर्जा दुरुपयोग, किर्ते कागजात, चेक अनादर, डिजिटल ठगी, मनी लन्डरिङ र संस्थागत अनियमितताका घटनाले वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासलाई चुनौती दिइरहे।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित सयौं उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाए। ठूला व्यवसायिक समूहदेखि व्यक्तिगत ऋणीसम्म विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध बैंकिङ कसुर र ठगीका मुद्दा दर्ता भए भने केही घटनामा बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्यो।
सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय ठूलो परिमाणका कर्जाको दुरुपयोग हो। बैंकबाट लिएको ऋण तोकिएको परियोजनामा प्रयोग नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने, एउटै सम्पत्ति विभिन्न बैंकमा धितो राख्ने, नक्कली वित्तीय विवरण तयार गरी कर्जा लिने तथा किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाइएको छ। खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएपछि बैंकहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया आक्रामक बनाएका छन्।
यसैबीच केही ठूला बैंकसँग सम्बन्धित अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यस्ता घटनाले बैंकभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका केही प्रकरणमा पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी, व्यवसायी र ऋणीहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
बैंकिङ कसुरको अर्को ठूलो स्वरूप चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा हो। आर्थिक मन्दीका कारण कारोबार कमजोर बन्दा भुक्तानी नहुने चेकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ। यसले अदालत, प्रहरी र बैंकिङ प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहजता ल्याउने नीति पनि अघि सारेको छ, ताकि सामान्य व्यवसायिक असफलता र आपराधिक नियतबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकियोस्।
डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबरमार्फत हुने वित्तीय अपराध पनि बढ्दो चुनौती बनेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, ओटीपी दुरुपयोग, फिसिङ लिंक र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटनामा बैंक, प्रहरी र नियामकले पटक–पटक सचेत गराइरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंक खातालाई ‘मुल अकाउन्ट’ (म्युल अकाउन्ट) का रूपमा प्रयोग गरेर अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रण पनि पछिल्लो वर्षको अर्को प्रमुख एजेन्डा रह्यो। बैंकहरूलाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी), शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा रिपोर्टिङमा अझ कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रको संकटले पनि वित्तीय प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। सहकारीमा भएको बचत दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितताले सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बनाएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ, किनकि वित्तीय संस्थाप्रतिको समग्र विश्वासमा दबाब सिर्जना भएको छ। सहकारी अनियमितताबारे सरकारी आयोगले नियमन कमजोर हुनु, सुशासनको अभाव र राजनीतिक संरक्षणलाई प्रमुख कारण औंल्याएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले देखिएका अधिकांश बैंकिङ कसुर कुनै एक व्यक्तिको मात्रै कमजोरीका कारण होइनन्। कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम मूल्यांकनमा लापरवाही, कर्जा स्वीकृतिमा प्रभाव, अपर्याप्त प्रविधि सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइले यस्ता अपराधलाई बढावा दिएको विश्लेषण गरिन्छ।
अबको चुनौती बैंकिङ कसुरका घटना सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, दोषीलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याउनु, बैंकभित्रको सुशासन बलियो बनाउनु र डिजिटल वित्तीय सुरक्षामा लगानी बढाउनु हो। किनकि बैंकिङ प्रणालीमाथिको विश्वास कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यो विश्वास कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि, लगानी र वित्तीय स्थायित्व तीनै क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ।
