बैकिङ बखर / सरकार गठन भएको करिब एक सय दिनपछि आर्थिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। केही साताअघिसम्म सुस्त देखिएको सरकारी संयन्त्र अहिले भुक्तानीलाई तीव्र बनाउने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्ने, लगानीका अवरोध हटाउने र बजेट तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ। यसले लामो समयदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिमा केही ऊर्जा थप्ने अपेक्षा बढेको छ।
यसको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत असारको अन्तिम सातामा देखिएको सरकारी खर्च हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार मात्रै सरकारले १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र विभिन्न सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि रोकिएका रकम प्राप्त गर्न थालेका छन्। यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउने मात्र होइन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप्ने र आर्थिक कारोबारलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी भुक्तानीको प्रभाव सिधै बैंकिङ प्रणालीमा देखिन्छ। सरकारबाट भुक्तानी भएको रकम अन्ततः बैंक खातामै जम्मा हुने भएकाले निक्षेप बढ्ने, कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सहज हुने र बजारमा नगदको चक्र पुनः चल्न थाल्ने सम्भावना रहन्छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले बैंकको बक्यौता तिर्ने, नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र कामदारलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था बन्छ। यसले बजारमा माग र कारोबार दुवै बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा सुन्ने, नीतिगत जटिलता हटाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँगको संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिए पनि उनीहरूले व्यवहारमै परिणाम देखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। व्यवसायीहरूको विश्वास फर्किनु नै नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनाको आधार हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने, डिजिटल वित्तलाई बढावा दिने, केही नियामकीय व्यवस्थामा लचकता ल्याउने तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति एउटै दिशामा कार्यान्वयन भए आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि चुनौतीहरू अझै कम छैनन्। सरकारी खर्च अन्तिम समयमा मात्रै बढ्नु, पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहनु, राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि हुनु र निजी लगानी अपेक्षित रूपमा नबढ्नु अझै पनि अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणसम्म लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसले विकास निर्माणको गति कमजोर रहेको देखाउँछ।
बैंकिङ क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा सहज अवस्थामा पुगेको छैन। तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। उद्योग–व्यवसायमा नयाँ लगानी सुस्त छ भने बैंकहरूले बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको चुनौती पनि सामना गरिरहेका छन्। सरकारी भुक्तानीले छोटो अवधिमा राहत दिए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि उत्पादन, निर्माण, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्नु आवश्यक देखिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारको नीतिगत स्थिरता, परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको मनोबल, वित्तीय प्रणालीको विश्वास र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता सबै पक्ष एकसाथ बलियो हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नबनेसम्म सरकारी खर्चको प्रभाव सीमित रहने उनीहरूको तर्क छ।
पछिल्ला केही महिनामा सेयर बजारमा सुधार, बैंकहरूको ब्याजदर स्थिर हुनु, विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन्। तर यी सूचक मात्रै पर्याप्त छैनन्। उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानीमा स्पष्ट सुधार देखिएपछि मात्रै अर्थतन्त्र वास्तवमै चलायमान भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।
त्यसैले सरकार गठनको एक सय दिनपछि देखिएको सक्रियतालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो संकेतलाई दिगो उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले घोषणा र संवादभन्दा बढी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। समयमै सरकारी भुक्तानी, विकास आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न सकिए मात्रै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समात्नेछ। आगामी केही महिना सरकारका यी प्रयासले वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा कति प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराले नै अहिले देखिएको आशालाई पुष्टि वा खण्डन गर्नेछ।
