काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई विगतका वर्षजस्तो नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दस्तावेजभन्दा पनि शुद्ध मौद्रिक नीति बनाउने संकेत दिएको छ। यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिभित्र समेट्ने परम्पराबाट केही पछि हट्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक औजार (Monetary Instruments) मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीति अघि सारेको देखिएको छ।
गत शुक्रबार बैंकर, निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको राष्ट्र बैंकले आइतबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। अबको केही दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामाथि सञ्चालक समितिमा औपचारिक छलफल सुरु हुने तयारी छ।
यसपटकको छलफलको विशेषता नै नियामकीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुनु थियो। अन्तरक्रियाको सुरुमै आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले सहभागीहरूलाई नियामकीय विषयभन्दा मौद्रिक नीतिका औजारबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
उनका अनुसार नियामकीय व्यवस्था आवश्यकताअनुसार वर्षको जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई बैंकिङ नियमन परिवर्तन गर्ने माध्यमभन्दा पनि मूल्य स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन र कर्जा विस्तार गर्ने नीतिगत दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
यसले राष्ट्र बैंकको सोचमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ। विगतका धेरै मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ नियमनसम्बन्धी व्यवस्था व्यापक रूपमा समेटिने गरेको थियो। यसपटक भने ती विषयलाई छुट्टै नियामकीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने र मौद्रिक नीतिलाई यसको मूल उद्देश्यमा केन्द्रित गर्ने तयारी देखिएको छ।
छलफलका क्रममा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्जाको माग कमजोर हुनु रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो, ब्याजदर करिब २.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा तरलताको समस्या पनि देखिएन। तर अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेन।
उनले बजारमा देखिएको न्यून मुद्रास्फीति र केही क्षेत्रमा देखिएको मूल्य गिरावटले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उत्पादन, व्यापार र लगानीलाई पुनः सक्रिय बनाउन कर्जा प्रवाह बढाउनु आवश्यक भएको बताएका थिए।
आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. तिमिल्सिनाले पनि अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नु र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) नियन्त्रण गर्नु रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार हाल १० वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो पुनरावलोकनको पूर्ण प्रभाव समायोजन भइसकेको छैन। त्यसको असर समेट्दा बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात हाल देखिएको ५.६ प्रतिशतभन्दा अझ माथि पुग्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ कर्जा विस्तार, पुरानो कर्जाको व्यवस्थापन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु राष्ट्र बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूसँगको छलफलमा पनि नियामकीय विषय आवश्यक पर्दा छुट्टै संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै मौद्रिक नीतिका औजार, ब्याजदर, तरलता तथा कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो।
यसबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको आन्तरिक प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएको छ। सरोकारवालासँगको परामर्श र विभागीय छलफल अन्तिम चरणमा पुगेपछि सञ्चालक समितिमा छलफल सुरु भएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार आइतबारको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिएको हो। आगामी बैठकदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल सुरु हुनेछ र यही साताभित्र अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ।
यसपटक निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्र बैंकभित्र भएको छलफलको साझा निष्कर्ष पनि एउटै देखिएको छ—अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन प्रभावकारी मौद्रिक नीति प्रसारण संयन्त्र (Monetary Policy Transmission Mechanism) निर्माण गर्नुपर्ने, कर्जा माग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने।
समग्रमा हेर्दा, आगामी मौद्रिक नीति बैंकिङ नियमन परिवर्तनको दस्तावेजभन्दा पनि कर्जा विस्तार, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखिएको मौद्रिक औजारमुखी नीति हुने संकेत राष्ट्र बैंकका पछिल्ला गतिविधिबाट स्पष्ट हुन थालेको छ।
