काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) का आधारमा मोबाइलबाटै अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेसँगै डिजिटल बैंकिङले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि घरजग्गा धितो, लामो कागजी प्रक्रिया र शाखा धाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायी अब कारोबारको वास्तविक अवस्थाका आधारमा मोबाइल एपमार्फत नै कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्यास फ्लोमा आधारित डिजिटल कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले व्यवसायीको नियमित कारोबार, बिलिङ र आम्दानीको इतिहासलाई आधार बनाएर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो कर्जा दिन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैंकका रूपमा कुमारी बैंक अघि आएको छ। बैंकले बिलिङ तथा व्यवसाय व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध गराउँदै आएको आईएमएस सफ्टवेयरसँग सहकार्य गर्दै मोबाइल एपबाटै कर्जा वितरण सुरु गरेको छ। अन्य वाणिज्य बैंकहरू पनि आवश्यक प्राविधिक र आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
के छ राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) को वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरेको हो। यस व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले परम्परागत धितोको सट्टा व्यवसायको वास्तविक कारोबार, डिजिटल बिलिङ, बैंक खातामा हुने कारोबार तथा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत गर्न सक्नेछन्।
यसको अर्थ, नियमित कारोबार गरिरहेका तर पर्याप्त धितो नभएका व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायको आर्थिक गतिविधिका आधारमा बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
धितोभन्दा कारोबारलाई प्राथमिकता
नेपालमा साना व्यवसायीले ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन पनि घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने, धेरै कागजात पेश गर्नुपर्ने र लामो समयसम्म स्वीकृतिको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले भने धितोभन्दा कारोबारको विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसले किराना पसल, रेष्टुरेन्ट, औषधि पसल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, खुद्रा व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा आबद्ध हजारौं साना व्यवसायीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कसरी पाइन्छ मोबाइलबाट कर्जा
डिजिटल कर्जा प्रणालीमा व्यवसायीको बिलिङ तथा कारोबार व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयरले कारोबारको इतिहास विश्लेषण गर्छ। यदि व्यवसायी कर्जा लिन योग्य देखिएमा प्रणालीले त्यसको जानकारी दिन्छ। व्यवसायीको सहमतिपछि सम्बन्धित विवरण बैंकसँग साझा गरिन्छ र बैंकले आफ्नो जोखिम मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइल एपमार्फत नै कर्जा उपलब्ध गराउँछ। यसरी शाखामा पटक–पटक जानुपर्ने, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कुमारी बैंकबाट सुरुआत, अन्य बैंक पनि तयारीमा
आईएमएस सफ्टवेयरका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष ताम्राकारका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएलगत्तै कुमारी बैंकसँगको सहकार्यमा सेवा सञ्चालनमा आएको छ र केही व्यवसायीले कर्जा पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। उनका अनुसार विगतदेखि नै कारोबारको वास्तविक अवस्थाका आधारमा विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नीतिगत मान्यता दिएपछि डिजिटल कर्जा वितरणको बाटो खुलेको हो। यस्तै, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंकलगायत अन्य वाणिज्य बैंकहरूले पनि यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्।
एसएमई वित्तीय पहुँचमा ठूलो परिवर्तन
नेपालको कुल व्यवसायमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला उद्यम हुन्। तर यिनै व्यवसाय वित्तीय पहुँचको अभावले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। पर्याप्त धितो नहुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा पाउन कठिन हुने भएकाले धेरै व्यवसायी अनौपचारिक ऋणमा निर्भर रहँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभित्रै डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले व्यवसायीको आकस्मिक कार्यशील पुँजी को आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै डिजिटल कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल बैंकिङको नयाँ मोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। मोबाइलबाटै कर्जा वितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेपालमा क्यास फ्लोमा आधारित डिजिटल कर्जा प्रणाली को विस्तार हुनेछ। यसले बैंकहरूको कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने मात्र होइन, धितोमा आधारित परम्परागत कर्जा प्रणालीलाई क्रमशः कारोबारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार पनि तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
