बैंकिङ खबर / नेपालमा लामो समयपछि बनेको तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकारसँग निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा थियो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण वर्षौँदेखि प्रभावित भएको लगानी वातावरण अब सुधारिने, नीतिगत निरन्तरता आउने र उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुने अनुमान गरिएको थियो। तर सरकारको स्थायित्वले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सकेन।
सरकार स्थिर भए पनि लगानीकर्ताले खोज्ने मुख्य आधारहरू—नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सहजता, कानुनी सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता र प्रतिफलको सम्भावना—अझै कमजोर अवस्थामा छन्। परिणामस्वरूप स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको उत्साह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। नेपालमा अहिले मुख्य प्रश्न उठ्न थालेको छ– राजनीतिक स्थिरता मात्रै पर्याप्त हो कि लगानीका लागि आर्थिक प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ रु
स्थिर सरकार, तर अस्थिर आर्थिक संकेत
विगतमा नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ताले सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिको निरन्तरतामा देखाउँदै आएका थिए। सरकार परिवर्तनसँगै कर नीति, नियमन, प्राथमिकता र कार्यान्वयन शैली बदलिने भएकाले दीर्घकालीन लगानी गर्न व्यवसायी हिच्किचाउने अवस्था थियो।
तर पछिल्लो समय स्थिर सरकार बनेपछि पनि लगानीकर्ताको व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन। उद्योगी व्यवसायी अझै नयाँ लगानी निर्णय लिन सतर्क छन्। निजी क्षेत्रको भनाइमा सरकार स्थिर भए पनि राज्य संयन्त्रको कार्यशैली र नीति कार्यान्वयनमा पुरानै समस्या कायम छ।
लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थिरतालाई प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्छन्, तर लगानी गर्ने निर्णय भने आर्थिक वातावरण हेरेर गर्छन्। नेपालको चुनौती यहीँ देखिएको छ।
लगानीकर्ताको मुख्य समस्या के हुन्
नेपालमा लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो नीति परिवर्तनको जोखिम हो। सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा पटक–पटक हुने कानुनी तथा नियामकीय परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई जोखिम बढाएको छ। कर प्रणाली, आयात–निर्यात नीति, उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तथा नियामकीय प्रक्रियामा आउने परिवर्तनले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाएको छ। ठूला उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ताले १०–२० वर्षको सम्भावना हेर्छन्। तर नेपालमा नीति कति समय स्थिर रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
लगानी सम्मेलन, सुधारका घोषणा र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उद्योग दर्ता, जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् जडान, कर प्रशासन तथा विभिन्न सरकारी निकायसँगको समन्वयमा अझै धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। लगानीकर्ताले सरकारबाट केवल घोषणा होइन, सहज सेवा प्रवाह खोजिरहेका छन्। प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी नभएसम्म लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बन्न कठिन हुन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाले पनि प्रभाव पारेको छ
लगानी वातावरण कमजोर हुनुमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाले पनि भूमिका खेलेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन, खराब कर्जा वृद्धि र कर्जा विस्तारमा आएको सावधानीले निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा असर गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीले ऋणको ब्याजदर घटे पनि बजार माग कमजोर रहेको, उत्पादन लागत बढेको र लगानीको प्रतिफल अनिश्चित रहेको बताउँदै आएका छन्। बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा लिन जाने व्यवसायी कम हुनु अर्थतन्त्रमा विश्वासको कमीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बन्न नसक्नु अर्को चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उपभोग र आयातमा आधारित देखिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यातमुखी व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन। लगानीकर्ताका लागि बजारको आकार, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र निर्यात सम्भावना महत्वपूर्ण हुन्छ। यी क्षेत्रमा सुधार नभएसम्म केवल राजनीतिक स्थिरताले मात्र ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधार अझै बाँकी छ।
विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक जोखिमसँगै संस्थागत क्षमता, कानुनी सुरक्षा र नाफा फिर्ता लैजाने सहजतालाई पनि मूल्यांकन गर्छन्। नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ र प्रक्रियागत कठिनाइले प्रभाव घटाएको छ। नेपालमा लगानी गरेपछि निर्णय प्रक्रिया कति सहज हुन्छ र समस्या आए समाधान कति छिटो हुन्छ ?
बजारमा माग कमजोर हुनु, उपभोक्ताको खर्च क्षमता घट्नु, निर्माण क्षेत्र सुस्त हुनु र व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्नुले नयाँ लगानीको गति रोकिएको छ। व्यवसायीहरू राजनीतिक स्थिरतालाई सकारात्मक संकेत माने पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएसम्म ठूलो लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन्।
