बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत सुधारको माग अघि सारेको छ। पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले अबको मौद्रिक नीति उत्पादन, लगानी र बजार माग बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई०सँगको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा।डा। विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने संकेत गरेका छन्। गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँगै निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण निर्माणमा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै अहिलेको प्रमुख चुनौती कमजोर आन्तरिक माग र घट्दो लगानी विश्वास रहेको औंल्याएको छ। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा रहे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय र लगानी विस्तारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्।
कमजोर मागलाई गति दिने दबाब
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रले फरक खालको चुनौती सामना गरिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायत बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सहज अवस्थामा पुगे पनि आन्तरिक बजारमा माग विस्तार हुन सकेको छैन। उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग कम हुनु, नयाँ लगानीका योजना स्थगित हुनु र व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर हुनु अहिलेका प्रमुख समस्या बनेका छन्।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिले बजार माग विस्तार र निजी लगानी प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रको भनाइमा केवल तरलता व्यवस्थापन वा ब्याजदर घटबढले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ।
ब्याजदरमा स्थिरता खोज्दै उद्योगी
उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ब्याजदरको उतारचढावले लगानी योजना प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। परिसंघले पनि ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई थप आधुनिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। लगानीकर्ताले भविष्यको लागत अनुमान गर्न सक्ने वातावरण भए मात्रै दीर्घकालीन लगानी बढ्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थिरता र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा नीतिमा पुनरावलोकनको माग
परिसंघले राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। विशेषगरी निर्देशित कर्जाको सीमा क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, कर्जाको परिचालनलाई बजारको आवश्यकता र सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचामा लागू गर्नुभन्दा उद्योगको प्रकृति र क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उद्योग व्यवसायको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै नियमले सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता आवश्यक
बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय खराब कर्जा व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। परिसंघले धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ। व्यवसायमा देखिने अस्थायी समस्यालाई मात्र आधार बनाएर ऋणीलाई कठोर प्रक्रियामा लैजाँदा त्यसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ। समस्या समाधानमुखी कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ।
स्टार्टअपदेखि संरचनागत सुधारसम्म
परिसंघले नयाँ उद्यम र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी कार्यक्रमसँग आबद्ध स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने युवाहरू र प्रविधिमा आधारित उद्यमहरूले वित्तीय पहुँचको समस्या भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लक्षित कर्जा सुविधा विस्तार गर्न सके नयाँ लगानीका क्षेत्र खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै राष्ट्र बैंकभित्र अधिकार सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। तथ्य, अनुसन्धान र विशेषज्ञताको आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
आगामी मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका लागि सन्तुलनको परीक्षा बन्ने देखिएको छ। एकातर्फ मूल्य स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतर्फ सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने दबाब पनि छ। गभर्नर पौडेलले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरिसकेका छन्। तर निजी क्षेत्रको अपेक्षा भने मौद्रिक नीति केवल वित्तीय अनुशासनमा सीमित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारको आधार बन्नुपर्नेमा केन्द्रित छ। अबको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, कर्जा प्रवाह र वित्तीय स्थायित्वबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय नै अर्थतन्त्रको आगामी दिशाका लागि महत्वपूर्ण बन्नेछ।
