नवराज कुँवर– बाफिया विधेयक एकताका निकै विवादित बन्यो । यसलाई विवादित बनाउन केही सांसदहरुको स्वार्थ प्रमुख ‘झिर’ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष समेत रहेका केही सांसदहरुले आफु अनुकुल संशोधन गरेपछि संसदमा टेबुल भएको बाफिया विधेयक अस्विकृत भएको थियो । केही सांसदहरुको स्वार्थमा स्वर मिलाउँदा नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय समितिले पारित गरी संसदमा पठाएको कुनै विधेयक ‘फेल’ भयो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुसँग पुनः छलफल गरी अर्थ समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो । सोहि संशोधित विधेयकलाई मंगलबार संसदले पारित गरेको छ । पारित विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । त्यसपति सो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
बुँदामा हेरौँ के–के व्यवस्था छ त पारित बाफियामा ?
अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल
अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एकै संस्थामा लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउने छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सीईओ निरन्तर बढीमा २ कार्यकाल मात्र बैंकमा बस्न पाउने छन् । एक कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । करिब २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू एउटै संस्थामा बढीमा २ कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई अहिले ऐनमै समेटिएको हो । यसअघि बैंक सञ्चालक र अध्यक्ष समेत रहेका सांसदहरुले अध्यक्ष र सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि बाफिया संशोधन विवादित बनेको थियो । यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । किन भने यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो ।
बैंक सञ्चालकको योग्यता
विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालहरूका लागि कार्यकालको सीमा तोकिएको छैन । तर, विज्ञ सञ्चालक भने एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछन् । स्नातक उत्तीर्ण गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालकका लागि योग्य हुनेछ । तर वाणिज्य वा अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई पनि अब सञ्चालक बन्न अनुभवको आवश्यकता पर्ने छैन । स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिको भने तीन वर्षको अनुवभका आधारमा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि पुरानै शैलीमा स्नातक र स्नातकोत्तरसहित निश्चित समयको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बैंक सञ्चालकको अयोग्यता
बाफियाले संवैधानिक पदमा आसिन व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा बस्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै यस्ता व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । संवैधानिक निकायमा आसिन व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बस्न पाउने/नपाउने विषयमा लामो छलफल भएपछि सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थासहित बाफिया पास भएको हो । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र अध्यक्ष बनेर बसेका सांसदहरुलाई भने अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भए सञ्चालक नपाउने
यो विषय बाफिया संशोधन गर्दा यसअघि निकै विवादित बनेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा अध्यक्ष समेत रहेका सांसदहरुले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेका थिए । तर अब कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था बाफियामा गरिएको छ । व्यवसायिक कर्जा लिएर उद्योग,व्यवसायमा सम्लग्न रहेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हो ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने
अबको व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भएको छ । विधेयकले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्याख्या गरेको छ । अब लघुवित्तहरुले पनि बैंक लेख्न पाउने छैनन् ।
संस्थापक सेयर परिवर्तन गर्न मिल्ने
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था बाफियाले गरेको छ । दस वर्ष पुगेकै कारणले मात्र सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न भने पाइने छैन । यसका कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । संस्थापकले चाहेमा सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्षपछि पूँजीबजार, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभावसमेतलाई मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत तथा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘दश वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ ।
कर्मचारीले ०.५ प्रतिशत सेयर पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) गर्दा कुल सेयरको ० दशलमव ५ प्रतिशत आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत सेयर छुट्टयाउनुपर्छ । यसअघि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले दुई प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्वबाट ०.५ प्रतिशत सेयर कटौती गरेर कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ । विधेयकले कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भने जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ । यस्तै प्राथमिक निष्कासनमा सर्वसाधारणले खरिद नगरेको सेयर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा पछिल्लो पटक संशोधन भई पारित भएको विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन, यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन भएपछि वित्तीय क्षेत्रको विकृति र विसंगतिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जानकारहरुका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा बढदै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि संशोधित ऐन महत्वपूर्ण मानिएको छ । विवादित बनेपछि अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसहितका अधिकारीहरुको सुझाव अनुसार विधेयक तयार गरेको देखिएको छ । किनभने अहिले गरिएका व्यवस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको प्रस्तावित मस्यौदाबाटै समेटिएका छन् ।
