बैंकिङ खबर / नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि एउटा गम्भीर संरचनात्मक वास्तविकतामा अडिएको छ—देशभित्र उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र निर्यात कमजोर बन्दै जाँदा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको अवस्था। सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणले पनि यही तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ। बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि त्यसको मुख्य आधार उत्पादनमूलक निर्यात होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स हो।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनेको छ र बाह्य क्षेत्र स्थिर देखिएको छ। तर यी सकारात्मक सूचकहरूको आधारभूत जरो देशभित्रको आर्थिक उत्पादन होइन, विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपाली श्रमिक हुन्। यही कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई “रेमिट्यान्स–निर्भर अर्थतन्त्र” भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान दक्षिण एसियामै उच्चमध्ये पर्छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वास्तविक उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा उपभोग धान्ने मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ। गाउँघरदेखि शहरसम्म घर निर्माण, जग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग्य सामग्री खरिद र बैंक निक्षेपसम्मको चक्र रेमिट्यान्सकै पैसाले चलेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले पनि निजी उपभोगमा रेमिट्यान्सको भूमिका अत्यधिक रहेको संकेत गरेको छ।
तर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो अवस्था सुखद संकेत भने होइन। किनभने रेमिट्यान्सले तत्काल विदेशी मुद्रा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको भए पनि यसले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन। नेपालमा आउने अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। उद्योग स्थापना, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यातमुखी उत्पादन वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपयोग न्यून देखिन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विद्युत उत्पादन बढे पनि औद्योगिक विस्तारको गति सुस्त छ। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन। निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। पूँजीगत खर्च कमजोर छ। बैंकहरूमा तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधि कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
रेमिट्यान्सको टेकोमा अर्थतन्त्र
यहीबीच रेमिट्यान्स भने लगातार बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या फेरि बढेको छ। विशेषगरी खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया तथा अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने युवाको संख्या उच्च छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। परिणामतः गाउँका खेत बाँझा हुँदै गएका छन्, कृषि श्रम अभाव बढेको छ र देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिएको छ।
नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणले बेरोजगारी र श्रम बजारको चुनौतीलाई पनि औंल्याएको छ। शिक्षित युवामा विदेश जाने आकर्षण अझ बढेको छ। देशभित्रको आम्दानी, अवसर र व्यवसायिक वातावरण कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारी नै सुरक्षित विकल्पजस्तो बन्न पुगेको छ। यसले तत्काल परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरे पनि दीर्घकालमा देशको उत्पादन संरचना कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
रेमिट्यान्सकै कारण नेपालमा आयातमुखी अर्थतन्त्र विस्तार भएको विश्लेषण पनि सर्वेक्षणसँग मेल खान्छ। विदेशबाट आएको पैसा उपभोगमा खर्च हुँदा आयात बढ्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन र दैनिक उपभोगका वस्तुसम्म ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ। निर्यात कमजोर र आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा विशाल बनेको छ। यद्यपि रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति टिकिरहेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले बलियो देखिनुको मुख्य कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा होइन, रेमिट्यान्स हो। यदि कुनै कारणले रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रले ठूलो दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। खाडी क्षेत्रको श्रम बजार परिवर्तन, विश्व आर्थिक मन्दी, युद्ध, तेलको मूल्यमा गिरावट वा आप्रवासन नीतिमा परिवर्तनजस्ता बाह्य कारणले नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले देखिएको अधिक तरलता पनि आंशिक रूपमा रेमिट्यान्सकै परिणाम हो। रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउने भएकाले निक्षेप बढेको छ। तर लगानीयोग्य वातावरण कमजोर हुँदा त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा जान सकेको छैन। बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न खोजे पनि उद्योग व्यवसायमा माग कमजोर छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलनको संकेत पनि दिन थालेको छ।
अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सले सामाजिक संरचनामा पनि प्रभाव पारेको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बनेको छ। श्रम संस्कृति परिवर्तन हुँदै गएको छ। युवाहरूमा देशभित्र संघर्ष गरेर उद्यम गर्नेभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बलियो बनेको छ। यसले उद्यमशीलता विकासमा समेत असर पुर्याइरहेको देखिन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले अबको चुनौती स्पष्ट रूपमा देखाएको छ—रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगको स्रोत नभई उत्पादन र लगानीसँग जोड्न सक्नुपर्छ। विदेशबाट आएको पूँजीलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र निर्यातमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्छ। अन्यथा नेपाल निरन्तर आयात र रेमिट्यान्सको चक्रमा फसिरहने जोखिम रहन्छ।
विशेषज्ञहरूले पनि रेमिट्यान्सलाई “अस्थायी सहारा” का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादन, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तार अपरिहार्य हुने उनीहरूको तर्क छ। यदि देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने रेमिट्यान्स बढे पनि अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नै रहिरहनेछ।
नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—नेपालको अर्थतन्त्र अहिले टिकेको छ, तर आफ्नै उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमताले होइन; विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको पसिनाले। त्यसैले अबको नीति बहस “रेमिट्यान्स कसरी बढाउने” भन्दा पनि “रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र समृद्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने” भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
