बैंकिङ खबर / मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय अर्थात् ओभरटाइम काम गराउँदा कानुनअनुसार सुविधा दिनुपर्ने विषयमा पत्राचार गरेको छ । नियमनकारी निकाय आफैले गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले गरिदिनु पर्दा केन्द्रीय बैंकको नियमन माथि फेरि प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा केन्द्रीय बैंकमा पटक पटक यस अघि पनि उजुरीहरु परेका थिए । तर केन्द्रीय बैंकले बैंक कर्मचारीका पक्षमा खासै बोलेको थिएन । श्रम मनत्रालयले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी माथि ओभर काम लगाउने र ओभर पे नगर्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो । बेंकवित्तमा भएका यस्ता गतिविधि केन्द्रीय बैंकले टुलुटुलु हेर्दै आएको थियो ।
श्रम ऐन र नीति
नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत लागू भएको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि संस्थाले तोकिएको कार्यसमयभन्दा बढी काम गराएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनैपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि यही कानुनअन्तर्गत पर्छन् ।बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्यतया दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउँदा ओभरटाइम मानिने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुणासम्म अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीमाथि अत्यधिक कार्यभार, लक्ष्यको दबाब तथा रातिसम्म काम गराउने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत कर्मचारी कल्याण र मानव संसाधन व्यवस्थापनप्रति संवेदनशील बनेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको निरीक्षणका क्रममा श्रमसम्बन्धी अभ्यास, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनलाई समेत मूल्यांकन गर्ने गरेको छ।
विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ विस्तार, शाखा विस्तार, ऋण असुली, अडिट तथा वित्तीय विवरण तयार गर्ने समयमा कर्मचारीलाई नियमितभन्दा धेरै समय काममा राख्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रम कानुन पालना नगर्ने बैंकलाई कार्बाही हुन सक्ने चेतावनी पनि सम्बन्धित निकायहरूले दिँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार अब बैंकहरूले “टार्गेट पूरा” वा “व्यवस्थापकीय दबाब” को नाममा कर्मचारीलाई बिना भुक्तानी अतिरिक्त काम गराउने पुरानो अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कर्मचारीको श्रम अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य र कार्य–जीवन सन्तुलनलाई सम्मान नगर्ने बैंकहरू भविष्यमा कानुनी विवाद र प्रतिष्ठागत संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ। यस कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा स्पष्ट सन्देश गएको छ— अतिरिक्त समय काम गराउने हो भने त्यसको उचित ओभरटाइम सुविधा पनि दिनुपर्छ। अन्यथा श्रम ऐन उल्लंघनको मुद्दा उठ्न सक्ने र नियामक निकायको निगरानी बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
केन्द्रीय बैंकले देखेपनि मौनता
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराएर पनि उचित ओभरटाइम सुविधा नदिएको गुनासो बढिरहेका बेला अब यस्तो प्रवृत्तिमाथि कार्बाहीको दबाब बढ्न थालेको छ। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीलाई तोकिएको समयभन्दा बढी काम गराएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रमा भने धेरै कर्मचारीले नियमित रूपमा अतिरिक्त समय काम गरे पनि त्यसअनुसारको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ। शाखा विस्तार, डिजिटल बैंकिङ, लक्ष्य आधारित काम र ग्राहकको बढ्दो चापका कारण कर्मचारीमाथि कार्यभार बढेको छ। धेरै बैंकमा बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म काम गर्ने संस्कार जस्तै बनेको छ। विशेषगरी महिनाको अन्तिम दिन, वित्तीय विवरण तयार गर्ने समय, ऋण असुली तथा अडिटको अवधिमा कर्मचारीहरू रातिसम्म कार्यालयमा बस्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ। तर त्यसको बदलामा कानुनले तोकेको ओभरटाइम सुविधा भने धेरैले पाउँदैनन्। श्रम ऐनले सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउँदा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार ओभरटाइम गराउँदा आधारभूत तलबको डेढ गुणासम्म पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रावधान छ। साथै कर्मचारीको सहमतिबिना लगातार अतिरिक्त समय काम गराउन पनि पाइँदैन। तर व्यवहारमा धेरै बैंकहरूले “कार्यसम्पादन”, “टार्गेट” वा “व्यावसायिक जिम्मेवारी” का नाममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराउने गरेका आरोप लाग्दै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार केही बैंकमा कर्मचारीले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। शाखा बन्द भएपछि पनि रिपोर्टिङ, सिस्टम अपडेट, कर्जा फाइल, ग्राहक विवरण तथा डिजिटल कारोबार मिलानका कारण कर्मचारी रातिसम्म कार्यालयमै बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर अधिकांश अवस्थामा ओभरटाइम रकम नदिइने, विदा व्यवस्थापन कमजोर हुने तथा मानसिक दबाब बढ्ने समस्या देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय र नियामक निकायहरूले अब बैंकहरूको श्रम अभ्यासमाथि निगरानी बढाउने संकेत दिएका छन्। श्रम ऐन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए बैंक तथा संस्थालाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति र कानुनी कार्बाही हुन सक्ने व्यवस्था छ। श्रम विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकहरू आर्थिक संस्था भए पनि श्रम कानुनभन्दा माथि होइनन्। कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा र ओभरटाइम सुविधा दिनु अनिवार्य दायित्व हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा “मानव संसाधन व्यवस्थापन” लाई महत्व दिन थालेको छ। बैंकिङ प्रणालीलाई स्वस्थ र दिगो बनाउन कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनुपर्ने भन्दै कार्य वातावरण सुधार गर्नुपर्ने धारणा बढ्दै गएको छ। यदि कर्मचारी निरन्तर तनाव, अतिरिक्त काम र असन्तुष्ट वातावरणमा राखिए बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमै असर पर्ने विश्लेषण गरिन्छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, बैंकिङ क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी रूपमा मात्र चलाउन खोज्दा कर्मचारीमाथि दबाब बढेको छ। अहिले धेरै बैंकले शाखा विस्तार र व्यवसाय वृद्धि त गरिरहेका छन्, तर कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलनतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप मानसिक तनाव, कार्यक्षमता घट्ने, कर्मचारी पलायन हुने तथा सेवामा त्रुटि बढ्ने जोखिम देखिन थालेको छ। अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। धेरै कर्मचारीले जागिर गुम्ने डरले अतिरिक्त समय काम गरे पनि आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था छ। श्रम कानुनअनुसार कर्मचारीले आफ्नो श्रम अधिकारको माग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ।
अब बैंकहरूले पनि आधुनिक मानव संसाधन नीति अपनाउँदै पारदर्शी कार्यसमय, उचित ओभरटाइम सुविधा र कर्मचारीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। अन्यथा श्रम ऐन उल्लंघनका कारण बैंकहरू कानुनी विवाद, प्रतिष्ठागत क्षति र कर्मचारी असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको श्रम, समय र अधिकारको सम्मान हुन सके मात्र बैंकिङ प्रणाली अझ विश्वसनीय, प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्ने देखिन्छ।
