बैंकिङ खबर / यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन हजार ४ सय ६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये हालसम्म एक हजार २ सय १३ जना उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । त्यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिएका ६८ दलमध्ये नौ दलले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । पार्टीगत रुपमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टीले बेंक खाता खोलेका छन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिताका लागि निर्वाचन आयोगले बैंक खाता अनिवार्य गरेको थियो ।
पारदर्शीका लागि कडाई
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई अपारदर्शी ढंगले आर्थिक सहयोग तथा चन्दा लिन-दिन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आयोगले उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई बहादुरभवनस्थित कार्यालयमा बोलाएर सकेसम्म सबै आर्थिक लेनदेन बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न र २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम सहयोग भए पनि अनिवार्य रूपमा रसिद जारी गर्न अनुरोध गरेको छ। हालै आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित कार्यविधि लागू गरेको छ। सो कार्यविधिअनुसार उम्मेदवारहरूले बैंक खाताबाहिर नगद कारोबार गर्न पाउने छैनन्। आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दा आफू आबद्ध कम्पनी वा फर्मको नाममा नभई व्यक्तिगत (निजी) बैंक खाताबाट रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। कम्पनीमार्फत दिइने सहयोग फरक शीर्षकमा देखिने र पछि लेखापरीक्षणका क्रममा अन्य प्रयोजनमा देखिने सम्भावना रहेकाले निजी खाताबाट सहयोग गर्न आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। ती विवरणहरू कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि उम्मेदवारका बैंक खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले खाता विवरण कम्तीमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। उम्मेदवारी रद्द भएका उम्मेदवारको खाता निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। उम्मेदवारहरूको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले हरेक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। उनीहरूले उम्मेदवारका बैंक खाता, खर्च विवरण तथा निर्वाचन खर्चको निगरानी गर्नेछन्।
