रोयल आचार्य
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोगजगार कोष सचिवालयले आफ्नो ऐन परिमार्जन गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि गठित सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अन्तर्गत सचिवालयले कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाइृ बिना धितो १ करोड कर्जा दिने नीति बनाएको हो । अर्थ मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको कोष सचिवालयले बिना धितो प्रति व्यक्ति ५ लाख र वित्तीय संस्थालाई १ करोड सम्म कर्जा दिन मिल्ने गरी नियम तयार गरेको छ । यस अघि कोषले प्रति व्यक्ति २ लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ५० लाख कर्जा प्रवाह गर्दै 
आएको थियो । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले नियमावली संशोधन गर्दै ऋण सीमा बढाइएको हो ।
बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रेम प्रसाद दंगालले युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्नका लागि साविकको व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले ऋणको सीमा बढाइएको बताए । ‘कुनै पनि युवा स्वरोगार बन्नका लागि बैंक वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरी कोषमा जानुपर्नेछ ।’ उनले भने, ‘कोषमार्फत धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाले सुविधा उपयोग गर्न सकुन् भनेर नियमावली संशोधन गरिएको हो ।’ युवा तथा साना व्यवसायीले बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई नेपालमै उद्यमी बन्न निकै सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
‘फाष्ट–ट्रयाक’ सेवा पनि सूचारु हुने
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुका लागि सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘फाष्ट ट्रयाक’ पद्धति ल्याउने तयारी गरेको छ । फाष्ट ट्रयाक पद्धति मार्फत युवाहरुले आफ्नो योजना पेश गरेलगत्तै छिटो र छरितो रुपमा कर्जा लिन सक्नेछन् । हाल भएको व्यवस्था केहि ढिलो र झन्झटिलो भएका कारण कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै कोष सचिवालयका उपाध्यक्ष दंगालले चाडै नै फाष्ट ट्रयाक सेवा सूचारु गरिने वताए ।
कोषको भावी रणनीति
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका हुन् । कोषका अनुसार, सरकारले घोषणा गरेका युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक इलाका एक नमुना व्यवसाय’ लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको सिमा समेत बढाउने तयारी गरेको छ । नियमावली संशोधन भएपछि बेरोजगार युवालाई काम गर्न सहज हुने र युवा पलायनको समस्या न्यूनीकरण हुने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । यो व्यवस्थाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने कोषको विश्वास छ ।
कोषको कर्जाबाट सुविधा
युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनमा लगाउने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ०६५ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । कोष स्थापना भएको आठ वर्षसम्म पनि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको हो । कोषबाट ऋण लिएर नियमित व्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म व्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
ऋणको किस्ता र नियमित व्याज भुक्तानी गरे ऋणीले चार प्रतिशतमात्रै ऋण तिर्नुपर्ने उपाध्यक्ष दंगालले बताए । करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको कोषले यस कार्यक्रमबाट ३० हजार युवा उद्यमी बन्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
कर्जा लिने प्रक्रिया
कोषले यसवर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि बेरोजगारले आवश्यक ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधारमा कार्यविधि बनाई जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमार्फत वित्तीय संस्थामा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार पाँच लाखसम्म ऋण स्वीकृत गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऋण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमूलक व्यवसाय पूर्ण रुपमा ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी नगरुन्जेल ऋणको सुरक्षणको रुपमा सम्बन्धित बैंक, वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाले धितो राख्नेछन् ।
