बैंकिङ खबर/ नेपाल बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेश भएको उक्त रिट फेरि पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो।
सरकारले असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ओझालाई निलम्बन गर्दै अनुभवसम्बन्धी फर्जी कागजात पेश गरेको आरोपमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो।
निलम्बनमा परेपछि ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
यसअघिका दुई सुनुवाइका मितिमा पनि उनका रिट हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्नेमा राखिँदै आएको थियो। यस्तै, साउन ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले भने ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको थियो।
