बैंकिङ खबर/ धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको मार्जिन कर्जा प्रणालीमा पुनरावलोकन हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्ययोजनामार्फत यो व्यवस्था सुधारको तयारी थालेको हो।
बोर्डका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पुँजी बजारको क्षेत्रगत र औजारगत विविधता बढाउने, नयाँ वित्तीय औजार विकास गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहज बनाउने योजना छ। सरकारी संस्थानहरूलाई ऋणपत्रमार्फत वित्तीय साधन परिचालन गर्न पनि सहजीकरण गरिनेछ।
मार्जिन कर्जा प्रणालीमा सुधार
वर्तमानमा दलाल व्यवसायीमार्फत प्रदान हुँदै आएको मार्जिन कर्जाको संरचना, पहुँच र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ। यो कर्जामार्फत लगानीकर्ताले धितोपत्र किन्न थप रकम उधारो लिने सुविधा लिन्छन्, जसमा जोखिम समेत रहने गर्छ।
नयाँ योजनाः इन्ट्राडे कारोबारदेखि डेरिभेटिभ्ससम्म
बोर्डले यस वर्ष निम्न प्रमुख विषयमा कार्य अगाडि बढाउनेछ:
इन्ट्राडे कारोबार (Intraday Trading) को कानुनी र नीतिगत आधार निर्माण
सेक्युरिटिज लेंडिङ एण्ड बरोइङ व्यवस्था (Securities Lending & Borrowing)
अक्सन मार्केट प्रणाली (Auction Market) को तयारी
डेरिभेटिभ्स बजार विकासका लागि आवश्यक अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण
इक्विटी डेरिभेटिभ्स सम्बन्धी कारोबार व्यवस्थापन
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सहजीकरण
प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र लगानीकर्ता संरक्षण
बोर्डले धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ता हित प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। यस अन्तर्गत:
मर्चेन्ट बैंकर, दलाल व्यवसायी, सामूहिक लगानी कोष आदिका विवरण पेश गर्ने ढाँचा लागू
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली
ASBA प्रणालीमा API मार्फत स्वचालित आवेदन प्रमाणीकरण
बैंक खातामा रकम भएपश्चात मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था
निगरानी र कानुनी सुधार
बोर्डले धितोपत्र कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न:
सार्वजनिक निष्काशनको रकमको सदुपयोगबारे अनुगमन
दलाल व्यवसायीका आदेश कार्यान्वयनमा ‘ब्याकअप सिस्टम’ अनुगमन
धितोपत्र व्यवसाय अनुमतिपत्र तथा प्रमाणपत्र जारी/नवीकरण
शाखा विस्तार र प्रतिनिधि नियुक्तिमा स्वीकृति दिने योजना अघि सारेको छ।
