रुपन्देही भैरहवाका परमेश्वर शाह २५ हजार भारु घरमा राखेर रेडियोमा समाचार सुन्छन्– ‘भारु सटही सम्बन्धी कुनै निर्णय भयो कि ।’ बिहान बेलुकै रेडियो सुनेपनि एक महिनादेखि उनले ठिक्क पारेर राखेको भारु साटिने हो कि नसाटिने भन्ने खबर उनले सुन्न पाएका छैनन् । एक महिनाअघि रेडियोमा ‘भारत नेपालीसँग भएको भारु साट्न तयार’ भन्ने खबर सुनेपछि उनलाई निकै खुशी लागेको थियो, आफुसँग भएको रकम खेर नजाने भयो भनेर । तर आजभोलि उनी दिक्दार भईसकेका छन् । रेडियो सुन्न पनि उनलाई दिक्क लाग्न थालिसकेको छ । किनकी रेडियोमा भारुसम्बन्धी उनले चाहेजस्तो खबर नै आएको छैन । परमेश्वरजस्तै अहिले मुलुकका धेरै नागरिक भारु नोट सटहीबारे अलमलमा परेका छन् । उनीहरुमा चिन्ता थपिदै गएको छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपालमा पुराना पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट सटही हुने–नहुने अन्योल कायमै छ । भारतले ती नोट प्रतिबन्ध लगाएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपालीसँग वैधानिक रूपमा रहेका त्यस्ता नोट सटहीबारे भारतले ठोस निर्णय दिएको छैन । ‘हाम्रो तर्फबाट भारु सटहीका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भईसकेको छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘भारतीय पक्षको निर्णय आउन ढिला भईरहेको छ । किनभने अन्ततः नोट सटही गरिदिने त भारतले नै हो ।’
भारतको आलटाल
भारतको आग्रहअनुसार राष्ट्र बैंकले नोट सटहीका क्रममा आइपर्न सक्ने आन्तरिक चुनौति व्यवस्थापनका लागि तयारी पूरा गरिसकेको छ । अब ऊ भारतीय पक्षलाई यसबारे जानकारी गराउने तयारीमा छ । तर भारत भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । भारतले नोट सटहीका लागि आलटाल गरिरहेको प्रष्ट भईसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले भारु नोटसम्बन्धी आफ्नो भनाई सुरुदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन गरेका छैनन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच छलफल चलिरहेको छ, आसा छ यो विषय चाँडै टुंगिनेछ ।’
जनता अलमलमा
राष्ट्र बैंकले नोट प्रतिबन्ध गरिएको पहिलो दिन अर्थात् २४ कात्तिकमा एक परिपत्र गरेर ‘भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने भएको हुँदा ती दरका नोट खरिद–बिक्री तथा सटही नगर्नू, नगराउनू’ भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले जनतासँग भएको वैध भारुको सटही व्यवस्था मिलाउनेबारे आन्तरिक तयारी पूरा भईसकेको भने पनि भारतीय पक्षले गरको आलटालका कारण केन्द्रीय बैंकले औपचारिक रूपमा जनतालाई ढुक्क हुनु भन्न सकेको छैन । जसका कारण जनताहरु आफुसँग भएको भारु कागजको खोस्टामा सीमित हुने चिन्तामा छन् ।
सरकारले गरेन प्रभावकारी पहल
नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर पहल गरिरहेको भएपनि आफ्ना जनतासँग भएको भारु सटही गरिदिने विषयमा सरकारले आफ्नो तहबाट भने खासै पहल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकपटक भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमार्फत नोट सटही गरिदिन आग्रह गरेपनि भारतले ढिला गरेपछि पुनः त्यस्तो खालको पहल सरकारबाट हुन सकेन । मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै लिएको यो निर्णय भारतीय रिजर्भ बैंकलेमात्रै लिएको निर्णय नभएकाले नेपाल सरकारले भारत सरकारस्तरमै निरन्तर पहल गर्नुपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । त्यस्तै परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालयको पहल पनि अपर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले पूरा गरेको तयारी
भारु नोट सटहीका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन स्वरुप राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको स्वघोषणा फारममा ग्राहकले २५ हजार भारुसम्म आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सेवाग्राहीले उक्त भारुको स्रोत खुलाउनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जन नभएको, जाली वा फर्जी नोट नभएको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । कुनै कारणवश आफूले जम्मा गरेको रकम सटही नभएमा वा आंशिक सटही भएमा आफू मन्जुर रहेको घोषणा पनि गर्नुपर्ने छ । अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूले रकम जम्मा नगरेको र त्यसरी जम्मा गरिएको पाइए थप रकम जफत गर्न पनि मन्जुरी दिनुपर्ने छ । सेवाग्राहीले आफूसँग भएका नोटको नम्बर फाराममा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । फारममा बचतकर्ताको तीनपुस्ते विवरण, बैंक खाता नम्बरलगायतका सूचना माग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘यसरी रकम जम्मा गरिसकेपछि जुनसुकै वेला आफूले जम्मा गरेको रकमको स्रोत वा फर्जी नोट वा अन्य कुनै कारणले प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने ठहरेमा आफूलाई स्वीकार्य हुने व्यवस्थामा पनि बचतकर्ता मन्जुर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘जनजीवन प्रभावित ‘आफूसँग भएको पैसा नचल्ने भएपछि अहिले नै कतिपय मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले भने, ‘तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ ।’
नेपालबाट भारत निकासी हुने वस्तुको निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीले बताएका छन् । सीमा क्षेत्रमा हुने दुईपक्षीय व्यापार पनि ठप्पप्रायः भएको उनीहरूको भनाइ छ । दक्षिणमा पाँच सय ४० माइल सीमाक्षेत्र र सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा अहिले पनि नेपालीभन्दा भारतीय मुद्रा नै बढी चलनचल्तीमा रहेको व्यवसायी र राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
