बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी चुनौतीको सामना गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटविरुद्ध लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। जवाफमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सट्टा आफूले सोभन्दा माथिल्लो उपाधि हासिल गरिसकेको भन्दै सो योग्यता अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नरको लागि आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य छ। तर, पौडेलले आफूसँग अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (PhD) उपाधि रहेको उल्लेख गर्दै, “प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावरिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन” भन्ने तर्क गरेका छन्।
उनको उक्त दाबीपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ। गभर्नर पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा ऐनअनुसारको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। सो रिटमा पौडेललाई राजनीतिक दलको सदस्य भएको आरोपसमेत छ, जसलाई उनले खण्डन गर्दै दलको सदस्यता पहिले नै परित्याग गरेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश गरिएका लिखित जवाफहरूमा पनि पौडेलकै दाबी दोहोर्याउँदै “ठूलो शैक्षिक योग्यताले सानो योग्यताको आवश्यकता हटाउँछ” भन्ने जिकिर गरिएको छ।
यसअघि जेठ १४ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले नेपाल सरकारसहित विपक्षीहरूलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्न आदेश दिएको थियो।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा कार्य गरिसकेको अनुभव देखाउँदै पौडेलले आफू गभर्नर बन्ने पर्याप्त योग्य रहेको तर्क गरेका छन्। यद्यपि, ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्ति विरुद्धको रिटले संवैधानिक बहस चर्काएको छ।
अब यो मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट लाग्नेछ, जसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र भविष्यका नियुक्ति मापदण्डमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
