बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीति कर्जाको माग बढाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. श्रेष्ठले आर्थिक सुस्तीको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै रियल सेक्टर विस्तारमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बताए ।
उनका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह नहुँदा बैंकहरूसँग पर्याप्त कर्जा योग्य तर निष्क्रिय पूँजी थन्किएको छ । ‘बैंकहरूसँग हाल करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग उत्पन्न गर्ने खालको संरचना ल्याउनुपर्छ ।’
डा. श्रेष्ठले उद्योग र उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्न सकेमा कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भन्दै त्यसका लागि नीति निर्माताले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘रियल सेक्टर चलायमान हुँदा मात्र बैंकिङ प्रणालीमा गति आउँछ,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला डा. श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले उद्यम र उद्योगलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘वित्तीय खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु र आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सुधार गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।’
