बैंकिङ खबर/ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले आर्थिक वृद्धिको मार्ग खोल्ने सम्भावना देखाए पनि कार्यान्वयन क्षमतामा अझै चुनौतीहरू रहेको बताएका छन् । यस्तै उनले २०८२-८३ को बजेटले पूर्वाधार, शिक्षा र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित योजनामार्फत दीगो विकासलाई गति दिन खोजेको बताएका छन् ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष समेत रहेका मल्लले समावेशी विकासका दृष्टिले यो बजेटले सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सीमान्तकृत समुदायको हितमा केही सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बजेट सम्बन्धी विचार राख्दै उनले कुल बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भाग चालू खर्चमा केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्ताजनक संकेत रहेको बताएका छन् ।
उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धिले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर विगतको खर्च कार्यान्वयन दरलाई हेर्दा लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन् । बजेटले रोजगारी सिर्जना र स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन रणनीति अस्पष्ट रहेको उनले बताएका छन् ।
दीगो विकास लक्ष्यसँग बजेटको तालमेल देखिए तापनि अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रहरू अझ मजबुत हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । यो बजेट समावेशी, प्रविधि–मैत्री र पूर्वाधारमुखी देखिन्छ, तर परिणाममुखी कार्यान्वयन नै यसको सफलता–असफलताको आधार बन्ने उनले बताएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी सामाजिक रूपान्तरणतर्फको सकारात्मक संकेत रहेको उनले बताएका छन् । बजेट दस्तावेजले महत्वाकांक्षा देखाएको छ, तर परिणामको सुनिश्चितता योजना र क्षमतामा निर्भर रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
