बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् । अहिले पनि शहर बजारका अधिकांश सटरहरु खाली भएका छन् । काठमाडौंको मुटुमा रहेको न्यूरोड जस्ता ठाउँहरुमा पनि सटरहरु खाली छन् ।
देशको अर्थतन्त्रका कारण अधिकांश व्यवसायीहरु विदेशी सकेका छन् भने रहेका व्यवसायीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा परेका छन् । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेका बैंकहरुले कर्जा पनि उठाउन नसकेपछि खराबकर्जाको ग्राफ निरन्तर बढिरहेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा पुस मसान्तमा आइपुग्दा अधिकतम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा वित्तीय चक्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकहरुमा देखिन थालेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा १४ वटा बैंकहरुको खराबकर्जा बढेर ४ प्रतिशत माथि पुगेको छ भने एउटा बैंकको खराबकर्जा बढे पनि ३ प्रतिशतमै सीमित बनाउन सफल भएको हो ।
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २० वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १५ वटाको खराबकर्जा रेसियो गत असोजको भन्दा बढेको छ भने ४ वटा बैंकको घटेको छ । एउटा बैंकको भने बराबर देखिएको हो । यस्तै वाणिज्य बैंकहरूमा ८०.१२ प्रतिशत बराबर गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमा भएको यो सम्पत्ति गत वर्षकोभन्दा ६४.२९ प्रतिशतले बढेको हो।
गत वर्ष यस्तो सम्पत्ति १९ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति ३ अर्ब ६५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ। यो गत वर्षकोभन्दा ४५.३५ प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष २ अर्ब ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ थियो।
यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वित्तीय कम्पनीमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २ अर्ब २७ करोड ३९ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। यो गतवर्षको भन्दा ७२.५९ प्रतिशतले बढी हो। गतवर्ष १ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो।
ऋण तिर्न सकेनन् व्यवसायीले
पछिल्लो समय ऋणीले बैंकको सावाँब्याज भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । अझ बढी साना व्यवसायी समस्यामा पर्दा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । अहिले बैंकहरू निर्माण व्यवसायीबाट भन्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायमा गएको कर्जा नउठ्दा बढी मारमा परेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यवसाय चौपट भएपछि उनीहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन । बैंकलाई समयमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिर्ने वित्तिकै ऋणी र बैंक दुवै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ।
बैंकरहरु सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साना तथा मझौला व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट उनले अर्थमन्त्रीलाई साना तथा मझौला व्यवसायीबाट रिकोभरी हुन नसकेको र त्यसैका कारण बैंकको वित्तीय विवरण निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा ९ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र १५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ। उक्त ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा पाँच लाख २२ हजार वटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार, देशभरिमा ९ लाख २३ हजार वटा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ९५ प्रतिशत व्यवसायमा ९ जनासम्म कामदार छन्। ९ जनासम्म कामदार संलग्न उद्यमलाई लघु व्यवसाय मान्दा देशमा सञ्चालनरत व्यवसायमध्ये अधिकांश लघु व्यवसाय रहेको देखिन्छ।
आर्थिक गणनाले देशभरिका व्यवसायले ३२ लाख २८ हजारलाई रोजगारी दिँदा लघु व्यवसायमा मात्रै १८ लाख ९७ हजार जना रोजगार रहेको देखाउँछ। अर्थात्, देशभरिका व्यवसायमा सिर्जना भएको रोजगारीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५९ प्रतिशत) लघु व्यवसायले सिर्जना गरेका छन्। यी तथ्यले देशको आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा लघु र घरेलु उद्योगको महत्व प्रष्ट्याउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रबाट (लघुवित्तबाहेक) ५४ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसमध्ये १ करोडसम्मका कर्जा ४२ प्रतिशत छन् भने ५ करोडसम्मका कर्जाको हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभर १८ लाख ६४ हजारले वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)बाट ऋण लिएका छन्। त्यसमध्ये ९६ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायी छन्। लघुवित्त मात्रै ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या २७ लाख हाराहारी रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीको अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले साना तथा मझौला ऋणीको पहुँच उल्लेखिय रहेको र उनीहरु विगत केही समयदेखि समस्यामा पर्दै आएको बताए। त्यही क्षेत्र अहिले नराम्ररी प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का दिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सञ्चालित सानो पूँजीका यी व्यवसाय लाखौंलाई रोजगारी दिन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन पनि महत्वपूर्ण छन्।
सुस्तायो अर्थतन्त्र, महँगियो बजार
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांक अनुसार अहिले बजारको मूल्यबृद्धि उच्च छ । २०८१ पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि अझ बढी छ । खाद्य पदार्थको मूल्यबृद्धि धेरै हुँदा उपभोक्ताको चुलो नै महंगिन्छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि ७.६७ प्रतिशत र गैर खाद्य वस्तु तथा सेवा समूहको मुल्यबृद्धि ४.१९ प्रतिशत छ । तर बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर भने ४ प्रतिशत भन्दा कम छ । बजारको मूल्यबृद्धि भन्दा बैंकले दिने ब्याज कम हुँदा बैंकमा निक्षेप नजाने जोखिम हुन्छ ।
बजारमा मूल्यबृद्धि उच्च छ तर स्वदेशमा रोजगारी भने बढ्न सकेको छैन । रोजगारी र अवसरको चाहले विदेशिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाको भीडले बेरोजगारीको भयावह तस्वीर देखाइरहेकै छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रको गति यस्तो धिमा देखिएको चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रिइरहेको छ । आर्थिक बृद्धि र रोजगारी बढ्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परिरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
सस्तियो ब्याजदर, तर छैन कर्जाको माग
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिबेला आफूले दिने कर्जामा करिब तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । तर पनि बैंकमा कर्जा माग्न आउनेको संख्या असाध्यै न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर पैसा थुप्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएर माघ तेस्रो साता प्रकाशन गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल आन्तरिक कर्जा १ं.२ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा २.६ प्रतिशतले बढेको थियो । अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुमा कोभिड–१९ महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारमा लिएको लचकता नै मुख्य कारण हो । त्यसबेला केन्द्रीय बैंकले तीन-चार प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको थियो ।
खराब सूचीमा पर्ने बढे
पछिल्लो समय खराब सूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म मात्र २४ हजार भन्दा बढी खराब सूचीमा परिसकेका छन्। केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पुषसम्म २४ हजार ५७५ जना खराब सूचीमा परेका हुन् । जसमा १६ हजार ६ सय १३ जना चेक वाउन्सका घटनामा छन् भने ७ हजार ९ सय ६२ जना समयमा ऋण वा किस्ता नबुझाएर खराब सूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ।
कारबाही होइन् नीतिगत सुधारको आवश्यकता
व्यवसायीहरुलाई कर्जा नतिरेर कारबाही गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएका इच्छाराज तामाङ, केवी उप्रेती, सुधिर शर्मा जस्ता व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा जेल बाहिरै बसेर ऋण तिर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दथ्यो ।
उनीहरुले बाहिरै बसेर काम गर्न दिएको भए ऋण तिर्न सक्ने अवस्था आउने थियो । यसरी विभिन्न बैंक तथा सहकारी प्रकरणका मुछिएकालाई थुनेर भन्दा निगरानीबाट चलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसर्थ, व्यवसायीलाई पनि कारबाही हुनु भन्दा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
व्यवसायीको पक्षमा कस्ता नीति ल्याउने ?
यदि व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा कारबाही गरिन्छ भने यसले व्यवसायलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ, जसले आर्थिक प्रगतिको गति सुस्त पार्न सक्छ। यस्ता कारबाहीहरूबाट बच्न र व्यवसायलाई अनुकूल वातावरणमा अघि बढाउन, नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
यदि सरकार वा नियामक निकायले व्यवसायीलाई अस्वाभाविक र अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्छ भने, यसले व्यवसायको प्रवृद्धि र आत्मविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। नीतिगत सुधारले यस्ता गलत निर्णयहरूलाई रोक्न सक्छ र व्यवसायीलाई स्पष्ट नियम र प्रक्रियामा काम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
व्यवसायीहरूले नियम र नीतिहरूको स्पष्टता र सरलता चाहन्छन्। जब नियम जटिल, अस्पष्ट वा अनिश्चित हुन्छन्, तब व्यवसायीहरूलाई नियमको पालना गर्न कठिनाई हुन सक्छ। नीतिगत सुधारले नियमहरूलाई सरल र स्पष्ट बनाउन सहयोग पुर्याउँछ जसले व्यवसायीलाई कारबाहीको जोखिम बिना आफ्नो कार्य संचालन गर्न सक्षम बनाउँछ।
नीतिगत सुधारले व्यवसायको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यस्तो वातावरणले व्यवसायीहरूलाई थप प्रोत्साहन दिन्छ र उनीहरूको सृजनात्मकता र नाफामा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसबाट व्यापारको प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ र व्यवसायलाई सकारात्मक मार्गमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
समय–समयमा, केही व्यवसायीहरूले नियम उल्लंघन नगरे पनि, उनीहरूलाई गल्तीले कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता गलत कारबाहीहरू रोक्न र व्यावसायिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउन, सरकारको निगरानी र शासकीय प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। यसले व्यवसायीलाई नीतिहरू पालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ र कारबाहीको सम्भावना कम हुन्छ।
जब नीतिहरू अनुकूल र व्यापारमैत्री हुन्छन्, तब व्यवसायीहरूलाई नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न र विभिन्न प्रोत्साहनहरू प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। यसले न केवल व्यवसायको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ, बरु समग्र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ।
नीतिगत सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवसायीहरूको सामाजिक र कानूनी दायित्वहरूको स्पष्टता हो। यसले व्यवसायीलाई आफ्ना दायित्वहरू राम्रोसँग बुझ्न र पालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जसबाट कानूनी कारबाहीको जोखिम कम हुन्छ।
व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु भन्दा, उपयुक्त र प्रगतिशील नीतिगत सुधारहरूको अवलम्बन गर्नाले व्यवसायको प्रवृद्धि र समग्र देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। यसले व्यवसायीलाई सकारात्मक रूपमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता र विश्वास बढाउँछ।
