बैंकिङ खबर/ नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको हो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राखिएको छ । नेपालसँगै लाओस पनि खैरोसूचीमा परेको छ । यो सूचीबाट फिलिपिन्स भने बाहिरिएको छ ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कायान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो ।
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परे मुख्यगरी आर्थिक (इकोनोमिक), वित्तीय (फाइनान्सियल) र कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ । आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्नेछ । यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्नेछ ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ ।
नेपालको आयात-निर्यात प्रणाली विदेशी भुक्तानी प्रणालीमा निर्भर छ। ग्रे लिस्टमा परेसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव पर्न सक्दछ ।
-
नेपालका व्यापारीहरूले विदेशी बैंकहरूबाट लेटर अफ क्रेडिट (LC) पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
-
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालसँग व्यापार गर्दा बढी सावधानी अपनाउन सक्छन्, जसले व्यापार लागत बढ्न सक्छ।
-
नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘हाई रिस्क’ का रूपमा हेरिन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निगरानी र नियमहरूको कडाइ
-
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
-
बैंकहरूलाई ऋण प्रवाह तथा निक्षेप संकलनमा अतिरिक्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
-
धनशोधनविरुद्धको नियम तथा प्रक्रियाहरू थप कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने हुन्छ।
अन्य क्षेत्रहरूमा पर्ने असर
सरकारी तथा निजी ऋणको लागत वृद्धि
-
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
-
सरकारी परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानको आपूर्ति कम हुन सक्छ।
नेपालका नागरिकहरूलाई वैदेशिक कारोबारमा समस्या
-
नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारहरूले विदेशमा भुक्तानी गर्दा थप कडाइको सामना गर्नुपर्छ।
-
नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशी बैंकहरूबाट सेवा लिन गाह्रो हुन सक्छ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै यसको गहिरो प्रभाव बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, विदेशी लगानी, तथा आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, व्यापार लागत बढ्ने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पाउन गाह्रो हुने सम्भावना रहन्छ।
