बैंकिङ खबर/ सरकारको लक्ष्य अनुरुप अहिले देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकको शाखा विस्तार भएसँगै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको हो ।
स्थानीय सरकार कुनै पनि देशको प्रशासनिक संरचनाको एक महत्वपूर्ण तह हो, जसले नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, नेपालमा संघीय प्रणाली अपनाइएको छ, जसअनुसार तीन तहका सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका रहेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार, ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । यी ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु पुगि सकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ साल असार महिनासम्ममा सबै ७५३ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगेसँगै अब स्थानीय सरकार र बैंकवित्तहरुबीच सहकार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा बैंकहरु पुगेका स्थानीय तहले बैंकसँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण गाउँगाउँमा उद्यमशिलतको विकास हुन सकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा बैंकवित्त पुगेर मात्र हुँदैन । त्यस क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सकियो भने मात्र बैंकवित्तहरु पुग्नुको औचित्य हुन्छ । त्यसका लागि बैंकवित्त र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालमा स्थानीय सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्नुको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। यी कारणहरूले गर्दा स्थानीय विकास, वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक विकासका धेरै अवसर गुम्न सक्छन्।
१. नीति तथा कानूनी अस्पष्टता
स्थानीय सरकार र बैंकवित्तबीच सहकार्यका लागि स्पष्ट नीति तथा कानूनी रूपरेखा अभाव छ । सहकार्यका लागि कानूनी आधार प्रस्ट नभएको कारण धेरै अवसरहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
२. विश्वासको कमी
स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरूबीच विश्वासको कमी देखिएको छ। बैंकहरूले स्थानीय सरकारलाई धेरै पटक असक्षम ठान्ने गरेका छन् भने स्थानीय सरकारहरूले पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफामुखी र समाजको हितमा कम सक्रिय भएको ठान्छन्।
३. क्षमता अभाव
धेरै स्थानीय सरकारहरूसँग वित्तीय योजनाहरू बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र सहकार्यको रणनीति तय गर्न दक्ष जनशक्ति वा अनुभवको अभाव छ।
४. सञ्चार र समन्वयको कमी
बैंकहरू र स्थानीय सरकारहरूबीच नियमित बैठक, छलफल वा सहकार्यको मञ्च अभावले गर्दा दुबै पक्षबीच पर्याप्त सञ्चार हुन सकेको छैन।
५. वित्तीय साक्षरता र जनचेतना अभाव
स्थानीय सरकारमा वित्तीय विषयमा साक्षरता र सूचनाको अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्यका अवसरहरू छुट्ने गरेका छन्।
६. विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनको कमी
नेपालको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गरिए पनि वित्तीय निर्णयहरूमा अझै पनि केन्द्रको निर्भरता बढी देखिएको छ। यसले सहकार्यमा ढिलासुस्ती ल्याएको छ।
७. परियोजना जोखिम र फिर्ताको डर
बैंकहरू धेरै पटक स्थानीय सरकारहरूको परियोजनाहरूलाई उच्च जोखिमयुक्त मान्ने गर्छन्। परियोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउने डरले बैंकहरू लगानी गर्न डराउँछन्।
८. भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव
कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता र सुशासनको अभावले गर्दा बैंकहरूले सहकार्य गर्न चाहँदैनन्।
स्थानीय सरकारले बैंकवित्तसँग सहकार्य गर्न आवश्यक
स्थानीय सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने यसले स्थानीय विकास, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।
१. स्थानीय विकासका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति
स्थानीय सरकारहरूसँग सीमित स्रोतसाधन हुन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दा आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।
२. साना तथा मझौला व्यवसाय (क्ःभ्क) को प्रोत्साहन
बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दा स्थानीय सरकारले उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न सक्छ, जसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ।
३. रोजगारी सिर्जना
वित्तीय सहकार्यको माध्यमबाट नयाँ उद्योग, सेवा क्षेत्र र व्यवसायहरू स्थापना गर्न सहज हुन्छ। यसले स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्छ।
४. वित्तीय समावेशीकरणमा वृद्धि
बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई वित्तीय पहुँच दिने अवसर बृद्धि हुन्छ। यसले निम्न आय भएका परिवारलाई बचत, कर्जा र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच दिनेछ।
५. दिगो पूर्वाधार विकास
स्थानीय सरकारले बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर जलविद्युत्, सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छ।
६. पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास
बैंकहरूको वित्तीय सहयोगले स्थानीय पर्यटन स्थलहरूको विकास र कृषि व्यवसायलाई आधुनिक बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुग्छ। यसले आर्थिक विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ।
७. आर्थिक संकटको व्यवस्थापन
प्राकृतिक विपत्ति वा महामारी जस्ता आपत्कालीन अवस्थाहरूमा बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
८. समाज कल्याण कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउने
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी स्थानीय सरकारले गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय सहयोग पु¥याउन सक्छ।
९. लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण
सहकार्यले लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउँछ, जसले बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ।
१०. परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता
बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दा वित्तीय अनुशासन र परियोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न मद्दत गर्छ।
स्थानीय सरकार र बैंकवित्तबीच सहकार्य भएमा स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ। यसले समग्र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
