विजयराज सिंह
हालै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐन नलाग्ने फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुने मात्र नभइ समग्र श्रम ऐनकै प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकहरुको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै उचित कार्य वातावरणको सुनिश्चितता गर्दछ। यस ऐनले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्य घण्टा, बिदा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरुलाई समेटेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यी सबै अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ।
यो फैसलाले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा निराशा र अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको छ । उनीहरुको मनोबल कमजोर भएको छ र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित छन् । यसका साथै, यो फैसलाले श्रम ऐनको कार्यान्वयनलाई समेत कमजोर पारेको छ। यदि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन भने अन्य क्षेत्रमा पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई श्रमको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक रहेको उल्लेख छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यी संवैधानिक अधिकारहरुको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का महासन्धीहरुलाई आत्मसात गर्दै नेपालले श्रम ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ बनाएको छ। यी महासन्धीहरुले श्रमिकहरुको हक अधिकारको संरक्षणलाई विशेष जोड दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरुको समेत उल्लंघन गरेको छ ।
अन्य राष्ट्रहरुको श्रम कानुनलाई हेर्ने हो भने अधिकांश मुलुकहरुले श्रमिकहरुको हक अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । विकसित मुलुकहरुमा श्रम ऐनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ र श्रमिकहरुलाई उचित कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि, युरोपियन युनियनले श्रमिकहरुको हक अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ। यी निर्देशिकाहरुले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्य घण्टा, बिदा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरुलाई समेटेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको श्रम कानुनलाई कमजोर बनाएको छ। यसले श्रमिकहरुको मनोबललाई कमजोर पारेको छ र समग्र श्रम सम्बन्धलाई नै प्रभावित पारेको छ। यस फैसलामाथि पुनर्विचार गरी श्रमिकहरुको हक अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
