बैंकिङ खबर/ बैंकहरुको खराब कर्जा बढेसँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवको पुससम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो । त्यो सम्पत्ति २०८१ साउनसम्म आइपुग्दा झन्डै दोब्बरले बढेर ३५ अर्ब ५१ करोडको पुगेको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर कुल ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको थुप्रिन पुगेको छ ।
तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिव तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको देखिन्छ । बैंकहरुमा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकसँग रहेको देखिन्छ । कुल ३८ अर्ब ५९ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमध्ये ३२ अर्ब ६६ करोडको वाणिज्य बैंकमा, तीन अर्ब ६६ करोडको विकास बैंकमा र दुई अर्ब २७ करोडको फाइनान्स कम्पनीसँग रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकमा थुप्रिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८१ पुससम्म ग्लोबल आइएमई बैंकमा पाँच अर्ब १३ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । चार अर्ब १४ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर एनआइसी एशिया बैंक दोस्रो नम्बरमा छ ।
हिमालय बैंकमा तीन अर्ब ९१ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएकोमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ ।
नेपाल बैंकसँग २० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ३० करोड, एभरेष्ट बैंकसँग ५२ करोड, सनराइज बैंकमा ७० करोड, सिटिजन्स बैंकमा ८१ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको देखिन्छ ।
हिमालयन बैंकमा तीन अर्ब ९१ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा तीन अर्ब चार करोड, नबिलमा दुई अर्ब ७० करोड, कुमारीमा दुई अर्ब ६७ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ ।
यस्तै, प्राइम बैंकमा एक अर्ब ७० करोड, लक्ष्मी बैंमा एक अर्ब ६० करोड, माछापुच्छ्रे बैंकमा एक अर्ब ६ करोड, प्रभु बैंकमा एक अर्ब६ करोड, एनमबि बैंकमा एक अर्ब तीन करोड र कृषि विकास बैंकमा एक अर्बको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्दा ‘डिफल्ट’ भए पनि कर्जा असुलीका लागि लिलाम बिक्री नभए संस्था आफैँले सकार्नुपर्छ । यसरी सकारिएको सम्पत्ति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो ।
वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको धितोको अधिक मूल्यांकन गरिँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता नरहेको बुझिन्छ ।
वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा संस्थामा समस्या आउने हुन्छ । घर तथा जग्गाको धितो मूल्यांकन धेरै गरी कर्जा प्रवाह भए पनि त्यो कर्जा असुली गर्न बैंकले धितो बिक्री गर्दा समेत धेरै मूल्य तोक्छ । अधिक मूल्यांकन गरिएको धितो बैंकले नै सकारेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ ।
यस्तो सम्पत्ति घर वा जग्गा हुने भएकाले हाल घरजग्गाको मूल्यमा कमी आउने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि गरेको मूल्यांकनभन्दा बजार मूल्य तल भए बिक्री हुँदैन । बिक्री नभएपछि कर्जा असुली हुनेगरी बिक्री गर्नको लागि उपयुक्त समय पर्खिंदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुन्छ । उपयुक्त मूल्यको खोजी गर्दा बिक्री गर्न समय लागेपछि त्यस्तो धितो बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति उत्पन्न हुने प्रमुख कारण ऋणीले लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्नु हो । जब ऋणीले कर्जा तिर्न सक्दैन, बैंकले धितोमा राखिएको सम्पत्तिलाई कब्जामा लिएर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने प्रयास गर्छ। तर, विभिन्न कारणले गर्दा यदि बिक्री हुन सकेन भने त्यो सम्पत्ति बैंककै स्वामित्वमा जान्छ, जसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रमुख विशेषताहरू
ऋण असुलीको अन्तिम उपाय– बैंकहरूले ऋणीबाट कर्जा फिर्ता गर्न नसक्दा अन्ततः धितो जफत गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सूचीबद्ध गर्छन्।
तरलता अभाव – बैंकको लागि यी सम्पत्तिहरू तुरुन्तै नगदमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ।
वित्तीय भार– बैंकले यस प्रकारका सम्पत्तिहरू लामो समयसम्म राख्नुपरेमा कर, मर्मत तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले वित्तीय बोझ बढाउँछ।
बिक्री प्रक्रियामा जटिलता – गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बिक्री कानूनी तथा प्रक्रियागत कारणले जटिल हुन सक्छ।
नियामक नियन्त्रण – नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति लामो समयसम्म नराख्न निर्देशन दिन्छ, किनभने बैंकहरूको मुख्य काम वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु हो, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु होइन।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभाव
१. बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर
गैरबैंकिङ सम्पत्ति लामो समयसम्म बैंकको स्वामित्वमा रहँदा बैंकको तरलता संकट आउन सक्छ। बैंकहरूले यी सम्पत्तिहरू बेच्न सकेन भने लगानीको पुनःचक्रण प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा नयाँ कर्जा प्रवाहमा अवरोध पर्न सक्छ।
२. नाफामा गिरावट
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदा बैंकको आम्दानीमा कमी आउन सक्छ। यस्तो सम्पत्ति बैंकको कुल सम्पत्तिमा देखिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुनै नगद प्रवाह गर्न सक्दैन, जसले नाफामा कमी ल्याउँछ।
३. कानूनी जटिलता
धितोको रूपमा राखिएका सम्पत्तिहरू कब्जा गर्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा ऋणीहरूले बैंकविरुद्ध मुद्दा हालेका कारण बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका उपायहरू
१. लिलामी बिक्री
बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई खुला लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न सक्छन्। यसका लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी इच्छुक खरिदकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराइन्छ।
२. पुनः ऋण संरचना
बैंकले ऋणीसँग पुनः छलफल गरी केही सहुलियत दिनसक्छ, जसले गर्दा ऋणीले किस्ताबन्दीमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।
३. वैकल्पिक प्रयोग
यदि बिक्री सहज छैन भने बैंकहरूले ती सम्पत्तिहरू भाडामा लगाउने वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपाय अपनाउन सक्छन्।
बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति वित्तीय प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण विषय हो। बैंकले आफ्नो कर्जा लगानी सही मूल्यांकनसहित गर्न सकेमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता सम्पत्तिहरू न्यूनतम अवधिमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएकाले बैंकहरूले प्रभावकारी तरिकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनले बैंकको तरलता वृद्धि गर्न, वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न र कर्जा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्ने अवधि बढाउन बैंकहरुको ‘लबिइङ’
घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले त्यही सम्पत्ति बोझ हुन थालेको छ । कर्जा असुल नभएका ऋणीको धितो पनि लिलाम गर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिन थालेको हो ।
अर्कोतर्फ विगतमा प्रवाह भएको कर्जाबाट नियमित साँवाब्याज उठ्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै जाँदा त्यसको असर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा परेको छ।
दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा बैंकहरूसँग कुल ३८ अर्ब २६ करोड बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ति छ । यो भनेको बैंकले नगदमा कर्जा असुल गर्न नसेकेर सुरक्षणवापत ऋणीले राखेको धितो हो, जुन बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको हुन्छ ।
यस्ता सम्पत्तिहरू लिलाम गरेर बैंकले कर्जा असुल गर्ने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो समय लिलामीबाट धितो बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरू बढ्दो एनबीएको चापमा परेका छन्।
कर्जा नउठेपछि सकारेको धितोका कारण गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्न थालेका छन् ।
धितो लिलामीका सूचना निरन्तर सार्वजनिक गरिरहँदा बैंकहरुले ग्राहक पाउन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर ऋण नउठ्ने र धितो पनि लिलाम नहुने अवस्थाले एनबीए निरन्तर बढ्दै गएका कारण बैंकरहरु लबिइमा लागेका हुन्।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ अहिले एनबीए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बिक्री गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौं । तर पटक पटक लिलामीको सूचना निकाल्दा पनि ग्राहक नभेटिएकाले त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । सकार गरेको सम्पत्ति ३ वर्षको अवधिभित्र बिक्री गर्न नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति लिने विषयमा कार्यविधि बनिसकेको छैन। यसमा केही अन्योल छ। त्यसैले सूचना निकाल्दा पनि बिक्री नभइ तीन वर्ष कटेको अवस्थामा बिक्री गर्ने अवधि बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले धितो सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा साँवा ब्याज असुलीका लागि त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ,’ भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।
तीन वर्षभित्र जग्गा बेचबिखन नभएमा त्यस्तो जग्गा बेच्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरुले अहिले साँवा मात्र उठ्ने अवस्थामा धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइरहेका छैनन्। एनबीए बढ्दै जाँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै असर पर्ने देखिन्छ।
छुट्टै ऐन बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले छुट्टै ऐनमार्फत अधिकार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गर्न कानूनी मस्यौदा तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीतिमा नै घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ,’ चालु आवको मौद्रिक नीतिमा छ । तर निष्क्रिय र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने भनेकामा ६ महिना पुगिसक्दा मात्रै राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ ।
बैंकरदेखि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको माग गर्न थालेको लामो समय बितिसकेको छ । एक बैंकर भन्छन्,‘२ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। त्यसैको असर एनबीए बढिरहेको छ । स्थिति तत्कालै सहज हुने पनि देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म एनबीए घट्ने देखिदैन। त्यसैले ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अहिलेका लागि अव्यवहारिक भयो भनेर समय बढाउन लबिइङ थालेका छौं ।’
