सहकारी अभियानकाे शुरुवात
प्राचीन समयदेखि नै नेपालमा सहकारिताको केही भावनालाई सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रथाको रूपमा समाहित गरिदै आएको छ । पूर्वी पहाडी भेगमा “पर्मा” पश्चिमी भेगमा “ढिकुरी” उपत्यकाको “मंकाखल” तथा “गुठी” जस्ता सामूहिक क्रियाकलाप कायम रहेका छन् ।
वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभाग स्थापनाबाट संस्थागत रूपमा सहकारिताको विकास शुरु भएको हो । २०११ सालमा पीडित जनतालाई बसोबास गराउन नेपाल सरकारबाट बहुमुखी विकास योजना प्रारम्भ गर्दा सहकारीताको विकास आयोजना अन्तर्गत चितवन जिल्लाको राप्ती दूनमा १३ वटा ऋण सहकारी संस्थाहरू गठन गरिए । २०१५ सालमा सहकारी विभागअन्तर्गतका कर्मचारीलाई ग्रीमण विकास ब्लकको प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखी सहकारी सम्बन्धी कार्यहरूलाई अगाडि बढाईयो ।
सहकारी कानूनलाई औपचारिकता, सहकारी ऐन २०१६ तर्जुमा भएपछि प्रदान गरियो । २०१८ सालमा सहकारी संस्था नियमावलीको तर्जुमा भै औपचारिक रूपमा सहकारी विकास कोषको व्यवस्था पनि गरियो । २०१९ सालमा सहकारीमा संलग्न जनशक्तिलाई शिक्षा तथा तालिम दिलाउने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना भए पनि २०२४ सालमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानमा सहकारी कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरी अगाडि बढाइयो । २०२५ सालमा सहकारी विभागअन्तर्गत संचालित संस्थाहरूको प्रशासन भुमिसुधार विभागलाई सुम्पियो ।
२०२६ सालमा सहकारी विभागअन्तर्गत संचालित संस्थाहरूको प्रशासन भुमिसुधार विभागलाई सुम्पियो । २०२६ सालमा सहकारी विभाग भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेपछि सहकारी संस्थाहरूको प्रशासन सहकारी विभागबाटै संचालन गरियो । सर्वप्रथम भक्तपुर जिल्लामा अनिवार्य बचत सहकारी संस्थाहरूको शेयरको रूपमा हस्तान्तरण गरियो र सहकारी संघ संस्थाहरूको पुनर्गठन र एकीकरण गरी निर्दिष्ट सहकारी कार्यक्रम लागू गरियो । २०२७ सालमा सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३० जिल्लाका हरेक गाउँ विकास समितिमा बहुमुखी सहकारी संस्था खोलियो ।
पूँजी व्यवस्थाका लागि अनिवार्य बचत, सहकारी संस्थाको शेयरमा परिणत गरियो । २०३५ सालमा सहकारी संघ, संस्थाहरूको व्यवस्थापन कृषि विकास बैंकबाट संघ संसथाकै संञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिइयो । संशोधन हुँदा निर्देशक सिद्धान्तमा सहकारितालाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा समावेश गरियो । २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन २०४२ जारी भयो । २०४४ सालमा उच्चस्तरीय साझा विकास केन्द्रीय सहकारी विकास बोर्डको गठन भयो । सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारी भएपछि २०५० सालमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भएको हो ।
सहकारीताको प्रस्तुत ऐतिहासिक घटनाबाट यसको शुरुवात संस्थागत रूपमा सहकारी प्रयासमा भएको पाईन्छ । व्यवस्थापन पक्ष निश्चित गोरेटामा जान नसकी परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरिएको र राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरे अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यापक जन सहभागिताका साथ अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको पाईदैन ।
सहकारी संघ, संस्थाहरू अत्यधिक नियन्त्रणको शिकार भए । तसर्थ परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०४८ पछि सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संघ, संस्थाहरू स्वस्फुर्तः रूपमा अगाडि जान पाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । कार्यान्वयन पक्षले सकारात्मक परिणम ल्याउने नल्याउने बारेमा अध्ययन, मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । राज्य पुर्नसंरचना पछि स्थानीय निकायहरुले समेत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी नै देखिन्छ ।
