बैंकिङ खबर/सहकारी क्षेत्र सुधारको माग राख्दै सहकारीकर्मी आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका सहकारीकर्मीले शुक्रबार सहकारी विभागमा धर्ना दिए ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन, सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि छुट्टै अधिकारप्राप्त नियामक स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, सहकारी विधेयकमा राखिएको बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सदस्यको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने आन्दोलनरत सहकारीकर्मीको माग छ । ऐन तथा नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका माग राखिएका छन् ।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारी संस्थामा पनि बजारअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिनुपर्ने माग सहकारी अभियानको छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् सहकारी सङ्घ–संस्थाको रहेको तथा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेकाले अहिलेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे बताउँछन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र नियामकीय संस्थाका रुपमा विभागले गर्नुपर्ने काम भइरहेको उनको दावी छ ।
