बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था लागू गरेको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत प्रदान गरेको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो कर्जाको ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सो समीक्षाको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै यो व्यवस्था लागू भएको छ ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी बैंकले असार मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्ससंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
२०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
२०७९ चैत मसान्तसम्म असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि लागू गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
