बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका–६ घर भई हाल काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ बस्ने ५० वर्षीय पुरनबहादुर घले हालै पक्राउ परेका छन् । उनी बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटन ललितपुरको २०७९ पुस २४ गतेको फैसलाले ३६ लाख ८८ हजार पीडितलाई बिगो भराइ रु ३६ लाख ८८ हजार जरिवाना, एक लाख ४७ हजार क्षतिपूर्ति शुःल्क भराउनुका साथै आठ दिन कैद सजाय ठहर भई फरार रहेका थिए। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले काठमाडौँले पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतमा बुझाएको छ ।
यसअघि नुवाकोटको साबिक थान्सिङ गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल लिखु गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थायी घर भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने २८ वर्षीय रुवि खतिवडालाई काठमाडौंको बसुन्धारा क्षेत्रबाट पक्राउ थियो ।
खतिवडाले २०७७ मंसिर १४ गते प्रभु बैंकको बबहरमहल शाखामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तान हुने भनी उक्त बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी–जानी जाहेरवालालाई झुक्यानमा पारी दिएको चेकको रकम भुक्तान हुन नसकेको ठहर उच्च अदालत पाटनले गरेको थियो । खतिवडाको हकमा बैंकिङ कसुर भएको ठहर गर्दै अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम सात दिन कैद र ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । यी त केहि प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् तर पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ ।
४ हजार बढी जेलमा : प्रहरी
प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो समय गाउँघरमा पनि बैंकिङ कसुरका घटना घट्ने क्रम बढेको छ । मिटरब्याजीदेखि नक्कली ऋणीको आतंक गाउँ–गाउँमा फैलिँदा सयौँ बेकसुर कानुनको नजरमा अपराधी बन्नपुगेका हुन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षयता बैंकिङ कसुरका घटना नाटकीय रुपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा देशैभर ७ सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म आइपुग्दा यस्तो संख्या ५ हजार ३ सय नाघेको छ। े चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म नेपाल प्रहरीले ७४ जनालाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार चालू आवको ७ महिनामा ७४ जनालाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो ।
तीमध्ये ७३ जनालाई अदालतले फैसला गरेर पक्राउ गरिएको हो भने एक जनालाई हुण्डी कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो । अदालतले बैकिङ कसुर गरेको फैसलापश्चात पक्राउ परेका ७३ बाट २२ करोड ८४ लाख ७१ हजार ३७१ रुपैयाँ असुल भएको छ ।
बैंकिङ कसुरका धेरै मुद्दा दर्ता हुनेमा उपत्यका सबैभन्दा अगाडि छ भने त्यसपछि कोशी र मधेश प्रदेश छन्। प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा कर्जा अपचलन र चेक बाउन्स अत्यधिक हुँदा तराई क्षेत्रमा भने मिटरब्याजी र चेक बाउन्सका मुद्दा बढी छन्। हालसम्म ४ हजार ३ सय २८ जनाले भने बैंकिङ कसुरमा परेर जेल जीवन बिताइरहेका छ
चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसुरबाट हटाउन माग
विकास बैंकहरुले आफ्नो खातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि चेक काटिदिने गल्ती (चेक बाउन्स) लाई बैकिङ कसुर मानिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनले बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐन ०६४ लाई संशोधनको माग गर्दै राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएको सुझावमा यस्तो विषय उल्लेख छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा कालोसूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सको मुद्दाका कारण रहेका छन् । यसकारण यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि चेक बाउन्सको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबाट हटाएर विनिमय अधिकार पत्र ऐन ०३४ अन्तगत राख्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।
यस्तै, कसुर पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ । ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नभए पनि पदीय दायित्वका कारणले उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सबै कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै एसोसिएसनले उक्त सुझाव दिएको हो ।
‘कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र पक्राउ गरिनु र मुद्दा चलाइनु उपयुक्त हुने कर्जा प्रकृयामा संलग्न भइ कर्जा प्रस्तावपत्र वा धितो निरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका जति सबैले कसुर गरेका छन् भन्ने धारणाबाट प्रेरित भइ सबै कर्मचारीलाई प्रकाउ पुर्जी जारी गराइ पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ,’ एसोसिएसनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गहिरो अनुसन्धान गरी कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र संलग्न कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
यस्तै, अनुसन्धानको क्रममा अन्य कर्मचारी÷व्यक्तिहरुसँग पनि बुझ्नुपर्ने भए सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने तर कसुर गरेको आधार नदेखिएसम्म साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीमा छाड्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउन एसोसिएसनले माग गरेको छ । एसोसिएसनले उल्लिखित व्यवस्थासँगै बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐनमा भएको विभिन्न २२ वटा विषय संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले देहायका कार्यलाई बैङ्किङ कसुर उल्लेख गरेको पाइन्छ :
क. अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा जानी जानी खाता खोलिदिन र कानुनबमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ख. अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैङ्क विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने । कसैले कुनै तरिकाले अनधिकृत रूपमा वा झुक्याई अन्य व्यक्तिको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण माग गर्न वा प्राप्त गर्न, एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रूपमा अनुरोध गरेकोमा बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन हुँदैन ।
ग. अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, चेक चोरी गरी रकम निकाल्न, ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन, चेक, ड्राफ्टलगायतबाट नगद लिन वा भुक्तानी दिन हुँदैन ।
घ. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ङ. अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने, गलत, झुटा वा नभएको विवरण पेस गरी वा धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन र कर्जा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन हुँदैन ।
च. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा उक्त रकम प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्न गराउन हुँदैन ।
छ. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, सेयरधनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकारलगायत र निजका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई बैङ्किङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
ज. भाखा नाघेको ऋणीले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न हुँदैन ।
झ. कर्जा वा धितोस्वरूप बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा
राखिने चल अचल सम्पत्तिको बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन ।
ञ. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन हुँदैन ।
२.‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले कसुरसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः
क. दस लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एक वर्षसम्म कैद ।
ख. दस लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद ।
ग. ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म बिगो भए– दुईदेखि तीज वर्षसम्म कैद ।
घ. एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भए– तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद ।
३. बैङ्किङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी कामकारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
४. जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद
बैङ्किङ कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ ।
संवेदनशिल हुन जरुरी
वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तारसँगै बैंकिङ कसुरका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । प्रायः जानी – जानी र कतिपय अवस्थामा कसुरबारे अनभिज्ञ भएर पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन्, यद्यपि कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा नपाएर कसुर गरेँ भन्ने छुट कानूनले दिँदैन ।
एकातिर बैंकिङ कसुरका प्रावधानबारे चेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ कसुरबारे सामान्य वा पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि कसुर गर्नेहरूलाई सचेत गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
