बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । गत आवको पुसयता मात्रै दर्जन वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि भएका छन् । एक वर्षअघिसम्म २७ वटा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले ह्वातै घटेर २२ वटामा सिमित भएका छन् भने अझै घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी धमाधम मर्जरमा जाँदा कति बैंकको नामा निसान नै मेटिएको छ ।
विगतलाई हेर्दा पनि मर्जर नीतिले ठूला भनिएका बैंकहरुको विलय भएको देखिन्छ । बैंक अफ काठमाडौं (बीओके)ले लुम्बिनी बैंकसँग मर्जर गरेको थियो । जसमा लुम्बीनी बैंक विलय भएको देखिन्छ । यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाँभेको थियो । जसमा जनता बैंक विलय हुन पुगेको देखिन्छ । यस्तै तत्कालिन ग्राण्ड र किष्ट बैंक प्रभुमा विलय भएका थिए ।
हालै विलय भएका बैंकहरु
चालु आर्थिक वर्षको पुसमा मात्र आठ बैंक एकापसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएर चार कायम भए । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’ का नामबाट पुस १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु भइसकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु एकापसमा गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंकका नामबाट पुस २५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु भएको छ ।
त्यस्तै प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ को नामबाट पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु भएको छ । मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर पुस २७ गतेबाट ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ का नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्तिका लागि सहमति गरिसकेको भए पनि एकीकृत कारोबार भने सुरु भइसकेको छैन । दुवै बैंकले पुस २८ गतेका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । आगामी माघभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने यी बैंकको तयारी छ ।
नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर गत आर्थिक वर्षमै एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।
चर्चामा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । २०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।
त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो ।
विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
के भन्छ अध्ययनले ?
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो ।
तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बाध्य भएर मर्जरको नीति ल्याउनुपर्योः गभर्नर
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने भन्दा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि बाध्य भएर मर्जरको नीति ल्याउनु परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘संस्थाहरू धेरै भइरहँदा वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी लागत प्रशस्त मात्रामा बढेको पायौँ । हाम्रो उद्देश्य फाइनान्सियल पहुँच बढाउने थियो । तर, वित्तीय पहुँच भन्दा बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा हुन थाल्यो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रले सही योगदान पाएन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी भएपछि मर्जरको नीति ल्यायौँ ।’
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको उनको भनाई छ । साथै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिएर लगानी गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
त्यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले बैंकहरू ठूला र सबल बन्दै जाँदा वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताए । उनले भने, ‘एक दशक दुई सय ४७ वटा संस्थाहरू मर्ज भइसकेका छन् । यी संस्थाहरू मर्ज भएर जम्मा ६८ वटा संस्थाहरू मात्रै कायम भएका छन् । झन्डै दुई सय संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसो हुँदा वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घट्दै गएको छ ।’
वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा हाम्रो वित्तीय प्रणाली थप मजबुत हुने उनको तर्क रहेको छ । मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान अर्थतन्त्रमा धेरै नै हुने उनको भनाई रहेको छ ।
