बैंकिङ खबर/ प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको समग्र आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, सडक यातायातको सहज पहुँच र अन्य सुविधाको उपलब्ध भए पनि अन्य जिल्लामा सहज अवस्था नभएको उल्लेख छ।
तीन जिल्लामा मात्रै केन्द्रित सुविधालाई थप विस्तार गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई विकेन्द्रिकृत गरी वित्तीय पहँचलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेश भएकाले जटिल भौगलिक बनोटको अवस्थितिका कारण पर्याप्त लगानी भित्र्याइ यस क्षेत्रमा रहेका आर्थिक सम्भावनाबाट लाभ हासिल गर्दै प्रदेशको सन्तुलित रुपमा विकास गर्नु प्रदेशको चुनौती रहेको उल्लेख छ। कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा सङ्घ–संस्थाहरुमा सम्बन्धित सूचना तथा तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा तथ्याङ्क, प्राप्तिमा कठिनाइ भएको छ।
प्राप्त तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण पूर्णरुपमा विश्वसनीय बनाई तथ्यमा आधारित यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण गर्नु अर्को चुनौती रहेको उल्लेख छ।
आन्तरिक लगानीका स्रोत तथा क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्यता मिलाइ स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्नुपर्नेछ।
आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्य अनुरुप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिई आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा लिएको छ।
