बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशित कर्जा प्रवाहको सीमामा ६ महिना सहुलियत दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले २०८० असार मसान्तको सीमालाई पुससम्म लम्ब्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशत कर्जाको सीमामा लचकता अपनाएको हो । २०८० असारसम्ममा पु्र्याउनु पर्ने निर्देशित क्षेत्रको कर्जा २०७९ पुससम्म कायम गर्दा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा अवधि बढाएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताउनुभयाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, ९ प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोड रूपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्नवर्ग कर्जा समेत) प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विसं २०७९ असार मसान्तमा यस्तो व्यवस्था क्रमशः कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जामा ७ र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १९ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुले १४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि यस्तो सीमा कायम गर्न गप ६ महिना ग्रेस अवधि पाएका छन् । वि. सं २०७९ असार मसान्तमा यस्तो व्यवस्था विकास बैंकहरुलाई १७ प्रतिशत, र फाइनान्स कम्पनीलाई १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
