बैंकिङ खबर/समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टल सहकारीपीडितलाई आफ्नो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आउन आह्वान गरेको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै ओरियन्टलपीडितलाई लिनुपर्ने रकमको प्रमाणसहित समितिमा हाजिर हुन आह्वान गरेको हो ।
समितिले यसअघि लिएको तथ्यांकअनुसार ओरियन्टल सहकारीमा निक्षेपकर्ताको १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व र सात हजार ६ सय ४६ निक्षेपकर्ताको सो रकमबराबरको दायित्व रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । तर, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ओरियन्टल सहकारीलाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समितिले तथ्यांक पुनः अद्यावधिक गर्न लागेको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
समितिले दोस्रो चरणमा सञ्चालक र ऋणीको पासपोर्ट जफत गर्ने तयारी गरेको समितिका सदसयसचिव पौडेलले बताउनुभयो । यस्ता ऋणीलाई इन्टरपोटलमार्फत फिर्ता ल्याइनेछ । त्यस्तै, मुलुकभित्र रहेका ऋणी मुलुकबाहिर फरार हुनबाट रोक्न राहदानी जारी नगर्न सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । त्यस्तै, ऋणीलाई सरकारी सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिनेछ ।
नेपाल सरकारले ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी संकटमा परेको आठ वर्षपछि गत असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । धेरै सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि सरकारले ०७० कात्तिक १४ गते बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग २०७० गठन गरेको थियो ।
आयोगले ओरियन्टल सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै, ०७१ साल वैशाख २९ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले ओरियन्टल सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम गरी समस्याको समाधान नहुने सुझाव बताएको थियो । यसका विकल्पमा ओरियन्टलको हाउजिङलगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर निक्षेपकर्ताको लगानी फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
