बैंकिङ खबर । दशैँ सकिएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सिर्जना भएको छ । दशैँपछि झ्न तरलता अभाव भएको यो पहिलो पल्ट भने हैन । विगत केही वर्षदेखि नै दशैँपछि बैंकिङ प्रणालीमा झन् तरलता अभाव चर्कने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप असोज २६ गते ५१ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असोज २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । असोज २६ गतेसम्म बढेर ४५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो एक दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी भने २ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो दिनसम्म कुल कर्जा लगानी ४७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि १ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । असोज २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । निक्षेप बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत सीडी रेसियो पनि घटेर असोज २६ गते ८७.०१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको साउन महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.०५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.६ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.४ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७८ साउन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६६.२ प्रतिशत र १२.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा २.३ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १.२ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.२ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा क्रमशः २.१ प्रतिशत र ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । द्धठ।समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १.८ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ०.८ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ०.८ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ३ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा १.२ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृति कर्जा ४.६ प्रतिशतले घटेको छ ।
तरलता समस्याको समाधानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै लागि रहेको छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत रु.४९ अर्ब ३८ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.८१४ अर्ब ७१ करोड गरी कुल रु.८६४ अर्ब ९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । साउनमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर ३१ करोड ९२ लाख खुद खरिद गरी रु.४० अर्ब ५३ करोड तरलता प्रवाह गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ५ करोड ९५ लाख खुद खरिद गरी रु.७ अर्ब ८ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । हालै पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ ।
दशैँपछि नै किन हुन्छ समस्या ?
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै आक्रामक रुपमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुको प्रवृत्तिका कारण तरलता अभावको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।
यता, ऋणको माग नै अत्याधिक भएका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
दशैँपछि अब हिउँद सुरु हुन्छ । यो बेलामा निर्माणको कार्य गरिन्छ, किनकि वर्षायाममा जस्तो पानीको रोकावट यो समयमा हुँदैन । त्यसैले, प्रायः भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्छ । निर्माणका कार्य बढेपछि निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्ने भएकाले ती सामग्रीहरुको उद्योगलाई पनि ऋण चाहिन्छ ।
यसरी चौतर्फी रुपमा नै कर्जाको माग बढ्ने भएकाले बैंकहरु पनि आफ्नो जगेडा स्रोत समेत प्रयोग गरेर लगानी गर्छन् । बैंकहरुले सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग पैसा सापटी लिइरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे २ महिनामा राष्ट्र बैंकबाट झण्डै सवा १८ खर्ब रुपैयाँ अल्पकालिन कर्जा लिएका छन् ।
यो गत साउनदेखि यही असोज ९ गतेसम्मको तथ्यांक हो । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्र १८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका हुन् । बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन कर्जा सुविधा एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा पाइन्छ । गत वर्षदेखि यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित जस्तै बनाएका छन् ।
यो क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लगानी गरेका ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्न थालेको छ । त्यस्ता ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंकले खरिद गर्दा एकातिर बजारमा पैसा प्रवाह हुन्छ भने अर्कोतिर ब्याजदर धेरै माथी जान पाउँदैन ।
सरकारले विकास खर्च बढाउने हो भने केही हदसम्म तरलता बजारमा निस्किन्छ । तर, सँधैझैँ विकास खर्च कमजोर छ । जसकारण पैसा जति सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । यसका अलावा स्थानीय तहहरुमा गएको शतप्रतिशत बजेट बैंकहरुमा राख्ने, फाइनान्सिङको क्षेत्र बढाउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रि–फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने, सिसिडी रेसियोमा केही समयका लागि भएपनि लचकता अपनाउने लगायतका सुझाव बैंकरहरुको छ ।
