बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज मागेपछि सरकारले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको टे«जरी बिल नविकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले छोटो अवधीको लागि आन्तरिक ऋण लिन राष्ट्र बैंक मार्फत ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने गर्दछ ।
२८,९१, १८२ र ३६५ दिनका लागि जारी हुने ट्रेजरी बिल समय अवधी पुगेपछि चुक्ता गर्नुपर्छ । तर, सरकारले ट्रेजरी बिलको रकम चुक्ता गर्नु भन्दा बिल नविकरण गर्ने गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना २३ दिनमा गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा समेत ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ट्रेजरी बिल नविकरण नगरी केही रकम चुक्ता गरेको हो ।
आइतबार राष्ट्र बैंकले ९१ दिनको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र १८२ दिनको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नविकरणमा राखेको थियो ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज मागेपछि सरकारले ९१ दिनको ट्रेजरी बिलमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र १८२ दिनको ट्रेजरी बिलमा ४ अर्ब ३० करोड नविकरण नगरी चुक्ता गरेको हो ।
सरकारले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरेपनि आइतबार १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नविकरण गरेको छ । आइतबार ९१ दिनको ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल ९.७५ प्रतिशतदेखि १२.९५०१ प्रतिशत ब्याजदरमा नविकरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ९१ दिनको ट्रेजरी बिलमा औषत १०.५९९५ प्रतिशत ब्याज दिइएको छ । यस्तै, १८२ दिनको ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नविकरण गर्दा ९.८९ प्रतिशत देखि १२.९५०१ प्रतिशत ब्याज दिइएको छ ।
