बैंकिङ खबर/ सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न समन्वय गरिने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न २०६८ सालमा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएपनि सरकारले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
