बैंकिङ खबर/ निर्यात व्यवसायी महासङ्घले निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिमा निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष गुरुङले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद उहाँले देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्नुभयो ।
महासङ्घले निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको बताएको छ ।
नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तु भएको जनाउँदै निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । नेपालको निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
महासङ्घले अति कम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जिएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर राख्दै मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, हाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यात कर्जामा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ ।
नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातकोे २५ प्रतिशते हुन आउने रकम बराबर चालु पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
