बैंकिङ खबर/ ५० करोडभन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘संसदमा राष्ट्र बैंक ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।’
विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि सांसदहरुले सक्रियता बढाएमा राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिन सकिने ढुंगानाको भनाई छ । ‘५० करोड माथिको सहकारीको नियमन त्यसैमा मिलाउन सकिन्छ, सांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीलाई देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सहकारी विभागसँगै प्रदेश र स्थानीय सहकारीको नियमन क्षमता अभावका कारण सहकारी अलपत्र परेका छन् ।
प्रभावकारी नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति र विसंगति पनि बढेको छ । आइतबारबाट सुरु भएको साकोस शिखर गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै ढुंगानाले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो नियमन तह बनाउने चर्चा भए पनि बनाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
‘विभाग अन्तर्गत राख्ने की राष्ट्र बैंक अन्तर्गत राख्ने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंक अन्तर्गत गर्ने हो भने अहिले निर्माण गर्ने मौका छ ।’
वित्तीय सहकारी सबलीकरण र व्यवसायीकरणका लागि डेडिगेटेड एजेन्सी आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा पूर्व सचिव मैनालीले ‘संघीयतामा साकोसः प्रवद्र्धन, विकास र नियमनको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकार सहकारीको नियामक, उत्प्रेरक समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र दिग्दर्शकको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड छ ।
वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको मातहत भएपनि स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो ।
