बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मर्जरमा जाने संस्थालाई दिने छुट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर आगामी वर्ष मर्जरमा सम्झौता गर्ने बैंकहरुले पाउने छुट नपाउने जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारीले मर्जरमा जाने बैंकलाई चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो । छलफलमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको वित्तीय सूचक तथा समस्या र चुनौतीहरूको ‘प्रिजेन्टेसन’ गर्नुभएको थियो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँ सुशासनमा बसे राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु नपर्ने भन्दै अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैंकका सञ्चालकहरूले व्यवस्थापनमा अनावश्यक रूपमा दिने दबाबले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आउँदो मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप कसिलो बनाउने संकेत उहाँले गर्नुभयो । कसिलो नीति लिँदा बैंकहरूलाई नियमाकीय व्यवस्था उल्लंघनका लागि सञ्चालकले दबाब दिन नहुने उहाँको संकेत थियो । गभर्नर अधिकारीले भने बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने भए प्रारम्भिक सम्झौताका लागि असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिनुभएको थियो ।
