बैंकिङ खबर/ सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न र सृदृढ बनाइने कार्यक्रम समेटिएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशिलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
बाँझो जग्गा सदुपयोग गरि मूल्य श्रृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतिलाई प्रोत्साति गरिने कार्यक्रम रहेको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढि आयात हुने बालीको उत्पादन बृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथ प्रशोधन लागत घटाउने, अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।
