बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व’ सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण जुटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त मार्ग दर्शनमा वित्तीय साक्षरता, विश्व सम्पदा, वातावरण लगायका विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ मसौदाको पूर्णपाठ
