बैंकिङ खबर/ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसम्बन्धि मुद्दामाथि बिहीबार पनि सुनुवाइ सकिएन । सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सरेको छ । बिहीबार सरकारको पक्षबाट सुनुवाइ भएको थियो । शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुने छ । न्यायाधिस सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध अदालत पुगेका गभर्नरको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएपछि उहाँ राष्ट्र बैंकमा पुनः बहाली हुनुभएको थियो ।
गभर्नरका वकिलहरुले छानविन गर्न गठित समितिनै संविधान विपरित भएको तर्क अगाडि सारेका छन् । अहिले गभर्नरको पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउनेजस्ता आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए ।
बिहीबार सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएको छ । सरकारले राखेका निजी वकिलहरुको बहस शुक्रबार हुने छ । त्यसपछि इजलासले गभर्नरको तर्फबाट संक्षित जबाफ दिन केही वकिललाई समय दिने छ । शुक्रबार दुबै पक्षका आठ जनाले वकालत गर्ने छन् । त्यसपछि इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा छानबिनका लागि खुला गर्ने भन्ने आदेश दिने छ ।
अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएमा पूर्ण फैसला नहुन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन हुने छैन । यदि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज भएमा सरकारले छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने छ ।
सरकारी पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने÷नदिने निर्णय गर्ने छ ।गभर्नरले सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्र सम्हालन् नसकेको जस्ता आरोप सरकारले लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
