बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउँदा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन÷परिमार्जन सम्बन्धी थप यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ऋणीको पक्षमा निर्णय गर्दै निश्चित समयसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरेर दिएको ऋणमा कुनैपनि कारणबाट ब्याजदर बढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले घर तथा सवारी कर्जामा निश्चित समयसम्म ब्याजदर निश्चित हुने कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरुले तरलता सहज भएको बेला दिएको यस्तो कर्जामा अहिले विभिन्न नाममा नयाँ सम्झौता गर्न बोलाएर ब्याजदर बढाएका छन् । यस्तो गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीको पक्षमा निर्णय गरेको हो ।
‘कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ । यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
