बैंकिङ खबर/ नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेका छन् । तरलताको विषयलाई लिएर उनीहरुले भगर्नर अधिकारीलाई भेटेका हुन् । भेटमा उनीहरुले सरकारले पुस मसान्तमा उठाउने अग्रिम करको समस्या राखेका थिए । सरकारले पुस मसान्तमा करिव ६५ अर्ब रुपैयाँ आयकर उठाउने अनुमान छ ।
महिना दिनअघि नेपाल आयल निगमले १८ अर्ब रुपैयाँ झिक्दा तरलता अभाव अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो । प्रणालीमा भएको पैसामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जान्दा अभाव अझै चर्किने निष्चित भएको छ । बैंकहरुले आफ्नो नियमित गर्जो राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाइरहेका छन् । बुधबारसम्मको दायित्व एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
गभर्नरसँगको भेटमा बैंकर्सले पुस महिनाताका अभाव चर्किने र यसबाट कसरी अवतरण हुने भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए । संघको तरलता ब्यवस्थापन समितिमा सरकारी खर्चको भर पर्नुभन्दा मौद्रिक उपायबाट अभाव कम गर्न सकिने बारेमा छलफल समेत भएको थियो । भेटमा अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, उपाध्यक्ष सुनिल केसीसहित कार्यसमिति उपस्थित थिए । उनीहरुले तरलता अभावका बारेमा सबै बिस्तार लगाउँदै उपायका रुपमा ’आउट राइट पर्चेज’ गर्न सुझाए ।
बैंकहरुले चाँडो र अलिक बढि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। यसबाहेक उनीहरुले गैरआवासीय नेपालीको डलरको निक्षेपलाई आकर्षित गर्न केही खुकुलो र परिस्कृत ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
यसअघि नै मंसिर १६ गते राष्ट्र बैंकले आउटराइट पर्चेज गरेको थियो । २५ अर्ब रुपैयाँ निष्काशन गर्दा जम्मा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन परेको थियो। त्यही भएर बैंकहरुलाई आउट राइट पर्चेज चाहिने रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । यहीबीचमा बैंकहरुले पुनः माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँको जारी गरेको छ ।
