बैंकिङ खबर । बाग्मति प्रदेशको कृषि कर्जामा बृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेश अध्ययन रिपोर्ट अनुसार यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा ३३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ खर्ब १० करोड पुगेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस प्रदेशकोकृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ खर्ब १० करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४.२ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा काठमाडौं जिल्लाको अंश ४२.२ प्रतिशत, चितवन जिल्लाको अंश ३२.२ प्रतिशत, मकवानपुर जिल्लाकोअंश ५.४ प्रतिशत, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकोअंश ४.६ प्रतिशत, धादिङ जिल्लाको अंश ३.५ प्रतिशत, नुवाकोट जिल्लाको अंश ३.२ प्रतिशत, ललितपुर जिल्लाको अंश २.५ प्रतिशत, भक्तपुर जिल्लाको अंश २.० प्रतिशत, सिन्धुली जिल्लाको अंश १.७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जल्लाको अंश १.१ प्रतिशत, दोलखा जिल्लाको अंश ०.६ प्रतिशत, रामेछाप जिल्लाको अंश ०.६ प्रतिशत र रसुवा जिल्लाको अंश ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रका चुनौती र सम्भावना
चुनौती
मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएका बाढीले बालीनाली, पशुचौपाया, कृषि फार्म, माछा फर्ममा अर्बौको नोक्सानी गर्नुका साथै कृषि योग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको छ । यसलाई पुनरुत्थान गर्नु ।
चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पुल र बाटोमा समेत क्षति भएकोले त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको ढुवानी व्यवस्था मिलाउनु ।
कृषि पूर्वाधार, मल तथा बीउबिजन, कृषकलाई तालिम तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवम्उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु ।
कृषिमा बैंकको लगानी बढाउन कृषि बिमा अनिवार्य रहेको छ । कृषितर्फ बिमा कम्पनीहरुको आकर्षण कम रहेको परिपे्रक्ष्यमा विमामा कृषकको पहँुच बढाई कृषिमा लगानी बढाउनु ।
सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न सचेतनाको अभिवृद्धि तथा आवश्यक संयन्त्र विकास गर्नु ।
यस प्रदेशका अधिकाँश भु–भागमा मोैसममा आधारित भई कृषि खेती गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाई सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवम्उत्पादकत्व अभिवृद्धि
गर्नु ।
यस प्रदेशकोअर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको अनुपातमा सरकारी खर्च कम रहेकोले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाउनु ।
ग्रामीण सडक निर्माणमा समन्वय नहुँदा कृषि तथा पशु उत्पादन पकेट क्षेत्रमा नियमित यातायात सेवामा कठिनाई भई बजारीकरणमा समस्या परेकोले सोको समाधान गर्नु ।
सम्भावना :
तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या, वित्तीय पहँुच, संचार र यातायातको सुविधा अन्य प्रदेश भन्दा राम्रो रहेकोले मोवाइल, इन्टरनेट लगायतको प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादन सिधै ग्राहकसम्म पु¥याएर मध्यस्थकर्ताले लिने नाफा घटाउन र कृषकको उत्पादन सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना रहेको ।
यस प्रदेशका धादिङ, भक्तपुर, काभ्रे तथा नुवाकोटलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको ।
भूमि बैंकको व्यवस्था गरी बाँझो रहेको जग्गा, जग्गाधनीबाट लिएर खेती गर्न चाहने भूमिहीन कृषकहरूलाई प्रदान गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिनेसम्भावना रहेको ।
गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको खण्डमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्न थप सहज हुने सम्भावना रहेको ।
यस प्रदेशमा संघीय राजधानीको अतिरिक्त बनेपा, धुलिखेल, नारायणघाट, हेटौंडा जस्ता उच्च जनसंख्या भएका सहरहरु भएकोले प्रशोधित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका वस्तुहरुकोलागि बजारकोउच्च सम्भावना रहेको ।
दूधमा दिँइदै आएको नगद अनुदान बढाउने तथा माछा, मासुमा समेत उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिएमा दूध, माछा, मासु र अण्डाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना रहेको ।
सरकारले बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम अनुदान ७५ प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा युवा तथा व्यवसायिक कृषकको आकर्षण बढने सम्भावना रहेको ।
कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक एक वटा बृहत्उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवम्प्रसार कार्य नमुनाको रुपमा संचालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरुको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने ।
प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले गाई÷भैसी पालन व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने।
प्रदेश सरकारबाट शीत भण्डार, मल्चिङ प्रविधि, टहरा निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसायिक कृषिमा आकर्षण बढ्दै जाने ।
सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या, सिन्धुपाल्चोकको इ्रन्द्रावती र मेलम्ची तथा दोलखाको गौरीशंकरमा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषिमा वृद्धि हुने ।
