आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ तत्काल खारेज गर्न माग(विज्ञप्तिसहित)

बैंकिङ खबर/नेपाल बैंकर्स संघसहितका संघसंस्थाले आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेका छन् । संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दफा खारेजीको माग गरेको हो । आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र […]


ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया फेरि रोकियो

बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकिएको छ । अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै […]


अर्थ समितिमा बैंकविरुद्धको बहस: सांसद भन्छन्,’लुट्ने नीतिमा बैंक अघि बढे’

बैंकिङ खबर/अर्थ समितिको बैठकमा बैंकविरुद्धको बहस चलेको छ । सोमबार धितोपत्र बोर्डले वितरण गर्न लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छलफल गर्न बैठक बसेपनि छलफल बैंकविरुद्ध मोडिएको थियो । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंकहरुमा २९ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ फिक्सड डिपोजिट रहेको बताए । उनले भने, ‘यो फिक्सड डिपोजिट राम्रो होइन । पैसा चलाउनुपर्छ, […]


आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएको संसदभित्र विकासको मुद्दा उठाउने एक्ला सांसद देवी भट्टचन

बैंकिङ खबर/ संसदलाई कानून तथा नीति बनाउने मूल थलोका रुपमा लिने गरिन्छ । तर यहि संसदमा जनताका मतले चुनिएर आएका सांसदहरु भनाभन र आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त हुन थालेका छन् । यहि बीचमा संसदभित्र विकासको मुद्दा उठाउने एक्ला सांसद बनेका छन् देवीप्रसाद भट्टचन । नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका भट्टचनले संसदभित्र निरन्तर एक्लै विकासका मुद्दा उठाइ […]


आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न सिविफिनको माग

  बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त बुँदाहरु तत्काल खारेज गर्न सरकार समक्ष माग गरेको हो । आर्थिक विधेयकको दफा २६ को […]


मौद्रिक नीतिः घरजग्गा कारोवार खुकुलो बनाउने संकेत

बैंकिङ खबर/आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा जुटेको छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने भएको हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घरजग्गा व्यसायीलाई भेटेरै मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिएका थिए । गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा […]


वित्तीय स्रोतको असन्तुलन: तरलता व्यवस्थापन र नीतिगत व्यवस्था

डा. गुणराज भट्ट विश्व अर्थतन्त्र सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछिको सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरू उच्च मुद्रास्फीतिका कारण कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा उत्कर्षमै पुग्न लागेका देखिन्छन् । यसैबीच १० मार्च, २०२३ मा अमेरिकी फेडेरल डिपोजिट इन्स्युरेन्स कर्पोरेसनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको दसौं ठूलो सिलिकन भ्याली बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको […]


उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सांसद देवी भट्टचनको आग्रह

बैंकिङ खबर/नेकपा एमालेका सांसद देवीप्रसाद भट्टचनले उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिइएपनि उत्तरगंगाको विषय नसमेटिएकोमा उनले प्रश्न गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टचनले उत्तरगंगा आयोजनाको काम अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । […]


स्विस बैंकमा नेपालीको ४७ अर्ब 

बैंकिङ खबर/ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपालबाट स्विस बैंकमा ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको भन्दै यसमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार दोषी रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भने, ‘सन् २०१९ मा स्विस बैंकमा नेपालीको करिब २२ अर्ब रूपैयाँ रहेको भनिएकोमा अहिले बढेर ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको रिपोर्ट कसरी आयो? के यो अहिलेको प्रमुख […]


सरकारको तरल सम्पत्ति ४५ अर्ब ३८ करोडले घट्यो

बैंकिङ खबर/सरकारको तरल सम्पत्ति घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घटेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारसँग अब १ खर्ब ८० करोड ४२ करोड रुपैयाँ नगद संचिती रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत जोडेर वैशाख […]