बैंकिङ खबर । बैंकहरुमा कर्जा माग अत्याधिक बढेको छ । कर्जा माग निक्षेप भन्दा बढी भएपछि बेंकहरुले माग अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अबस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सिडी( अनुपात नाघ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको कुल सिडी अनुपात ८८.९२ प्रतिशत छ । सिडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने छ ।
बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको छ । लामो समयको कोभिडबाट मुक्त समाज बैंकमा रकम संकलन र कर्जा प्रवाह धेरै नै भएको छ । तथापी गत असोज महिनाको डाटा अनुसार निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै भएको छ । एक महिनामा करिव १ खर्ब रुपैयाँ नयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । २७ वाणिज्य बैंकहरूले असोज महीनामा ९७ अर्ब ४२ करोड निक्षेप संकलन गरे । यो एक महिनाको तथ्याङक हो । असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले रू १ खर्ब २५ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । भदौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । असोजमा संकलित निक्षेप दोव्वर भन्दा पनि बढी हो । वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४२ खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।
व्याजदर एकल अंकमा
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप पछि बैंकहरुले एकाएक व्याजदर घटाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा व्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुराएका बैंकहरुले दोहोरो अंक भन्दा मुनि व्याजदर कायम गरेका छन् । यो निक्षेप तर्फ एकबर्षे मुद्धतिको व्याजदर हो । निक्षेपमा व्याजदर बढाएपछि कर्जामा स्वतह व्याजदर बृद्धि हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकिएको ब्याजदरमा एकमहिनामा १० प्रतिशत भन्दा माथि व्याजदर बढाउन नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । बैंकहरुले धमाधम नयाँ व्याजदर प्रकाशित गर्न थालिसकेका छन् । ११ प्रतिशत व्याजदर तोकेका बैंकहरु नौ दशमलव ३६ प्रतिशत व्याजदरमा ओर्लीएका छन् ।वाणिज्य बैंकहरुले हाललाई संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्नेगरी सहमति गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो सहमति गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाउन बाध्य भएका हुन् । १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर तोक्ने सहमति हालका लागि कायम गरिएको जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबैजसो बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालीसकेका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दतीमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर तोकेका थिए । राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
